कांग्रेस-भाजपा के विधायकों के एक दूसरे पर आरोप लगाए, कांग्रेस : कोरोना से निपटने में केंद्र नाकाम, भाजपा : राज्य के अस्पतालों के हाल खराब

प्रदेश में कोरोना महामारी से बचाव व लॉकडाउन से बने आर्थिक हालातों पर बहस को लेकर विधानसभा में शुक्रवार को पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा के विधायक कई बार भिड़े। कांग्रेसी विधायकों ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए केंद्र की लेटलतीफ नीति को बताया। बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लागू करने से बिगड़े आर्थिक हालात के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं विपक्ष भाजपा के विधायकों ने कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार के काम पर ही सवाल उठा दिया।

विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया सहित अन्य विधायकों ने सरकार की जमकर खिंचाई की। उन्होंने कहा कि कोरोना की टेस्टिंग नहीं हो रही। मरीज बढ़े, लेकिन सेनेटाइजेशन रोक दिया। क्वारेंटाइन सेंटरों पर स्थितियां बदहाल है।

गंभीर व सामान्य मरीजों को एक ही हाॅल में रखा जा रहा है। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि समय रहते कोरोना संक्रमण को कम नहीं किया तो यह कम्यूनिटी इंफेक्शन में फैल जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज सहित अन्य गंभीर बीमारियों का भी इलाज नहीं हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों व स्कूलों पर सरकार को कोई कंट्रोल नहीं, वो मनमर्जी कर रहे है।

22 जिलों में कोरोना जांच सुविधा शुरू, हमने देश में बेहतर कोरोना मैनेजमेंट किया : रघु
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि कोविड-19 महामारी से बचाव के प्रबंधन में ‘राजस्थान सतर्क है’ के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने जिस तरह काम किया है, उसकी पूरे देश में तारीफ हुई है। दो मशीनें अमरीका से मंगवाकर हमने प्रतिदिन जांच क्षमता 46 हजार ला दी है। 22 जिलों में कोरोना जांच सुविधा शुरू कर दी है। शेष 11 जिलों में भी 15 दिन या 1 माह में कर देंगे।

वे 45 मिनट तक लगातार बोलते रहे तो अध्यक्ष सी पी जोशी ने कहा अब आप भाषण समाप्त कीजिए और फीड बैक लेकर आए विधायकों की भी सुने, जिससे धरातल स्तर की समस्याएं पता चले और बेतर प्रबंधन के लिए सरकार उस पर काम कर सके। रघु ने कहा- अनलॉक की प्रक्रिया के बाद प्रदेश में लगातार पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरा प्रयास मृत्युदर को कम करने पर है। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 76 प्रतिशत से भी ज्यादा है जबकि देश में यह 73 प्रतिशत ही है।

पॉजिटिव रेट 3.2 प्रतिशत है, जबकि देश की औसत दर 8.99 प्रतिशत है। मरीजों की मृत्यु दर 1.38 प्रतिशत ही है जबकि देश में औसत मृत्यु दर 1.92 प्रतिशत है। प्लाजमा थैरेपी से 211 मरीजों का इलाज किया गया और सभी मरीज ठीक हो गये हैं। अब तक राज्य में 240 प्लाज्मा थैरेपी यूनिट प्राप्त हुई थी इनमें से 159 प्लाज्मा थैरेपी यूनिट ट्रान्सफ्यूज की है। शर्मा ने बताया कि कोरोना वॉरियर्स की मृत्यु पर 50 लाख रु. के मृत्यु क्लेम की राशि का प्रावधान किया गया है। चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टॉफ के लिए प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत स्वास्थ्यकर्मियों की कोविड-19 से मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की क्लेम राशि दिए जाने का प्रावधान है। अब तक 16 क्लेम विभाग को प्राप्त हुए है जिनका शीघ्र भुगतान किया जाएगा।

प्रदेश में कोरोना के क्वारेंटाइन सेंटर बन गए यातना घर : राजेंद्र राठौड़
विधायक राजेन्द्र राठौड़ बोले कि ये समय आलोचना का नहीं है। यह गम्भीरता का विषय है। करौली में 5 आदमियों के पास फोन पहुंचा कि आप कोरोना पॉजिटिव हो, जबकि उन्होंने टेस्ट ही नहीं करवाया। हाईकोर्ट के जज के टेस्ट बदले। ये गम्भीर है। कोरोना के डेडिकेटेड अस्पताल की कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की। लेकिन पालना नहीं हुई। कोरोना महामारी का इलाज के लिए बने क्वारेंटाइन सेंटर यातना घर के तौर पर देखा जा रहा है। गांवों में मरीज बढ़ रहे है, लेकिन सैंपल नहीं ले रहे है। कोरोना काल में आम जनता ने बिजली बिल माफ करने की मांग की थी, लेकिन अब एक साथ बड़ी राशि के बिल दिये जा रहे है।

केंद्र ने आर्थिक पैकेज दे दिया, हिम्मत है तो सरकार एक्जीक्यूट करे: पूनियां
आमेर विधायक सतीश पूनियां ने बोले कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बेहतर काम किया है। 48 हजार वेंटीलेटर बने है। पीएम केयर फंड से 50 हजार पीपी किट आए है। रिपोर्ट में आ रहा है कि 2021 तक अर्थव्यवस्था दुबारा आ जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक पैकेज दे दिया। अब आप में हिम्मत है तो इसे एक्जीक्यूट करे। पहली बार ढाई लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए है। उन्होंने कहा कि राज कौशल पोर्टल पर रोजगार के लिए पंजीकृत आंकड़ा 16 लाख है, लेकिन रोजगार केवल 2 हजार 325 लोगों को मिला।
योगी सरकार के प्रयास से चीन से हट रही मोबाइल कंपनियां उत्तरप्रदेश में लग रही है। सरकार यदि सही मैपिंग करती, प्रयास करती तो निश्चित रूप से तमाम कम्पनियां हमारे प्रदेश में भी होतीं।