अगले 7 दिन में राजस्थान के सीएस व डीजीपी बदलेंगे या नहीं? दिल्ली से इशारों का इंतजार

राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए अगले 7 दिन बेहद अहम हैं। क्योंकि इन्हीं दिनों में प्रदेश की तीन महत्वपूर्ण फाइलों पर दिल्ली में फैसला होना है। पहला- मुख्य सचिव (सीएस) राजीव स्वरूप का एक्सटेंशन। दूसरा- डीजीपी के लिए पैनल आना। तीसरा- आरएएस से आईएएस में प्रमोशन के लिए अधिसूचना जारी होना। हालांकि, सीएस राजीव स्वरूप को एक्सटेंशन मिलने और कार्यवाहक डीजीपी एमएल लाठर को पैनल में अपना नाम होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन दिलचस्प ये है कि दिल्ली में इसे लेकर भाजपा का एक गुट सक्रिय हो गया है।

बताया जा रहा है कि इस गुट ने भी मुख्य सचिव और डीजीपी के पैनल वाली फाइल को खुद की सियासी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। ऐसे में सारी नजरें दिल्ली के इशारों पर टिकी हैं। मुख्य सचिव को एक्सटेंशन न मिलने की स्थिति में राज्य सरकार को अगले सप्ताह से नए नाम की तलाश शुरू करनी होगी, ताकि एक नवंबर को किसी दूसरे सीनियर आईएएस को सीएस पद की कमान देने में अड़चन न आने पाए।

3 बड़े फैसले, जिनकी फाइलें अभी दिल्ली में अटकी हैं

1. मुख्य सचिव : 3 माह का एक्सटेंशन मांगा गया है
सीएम गहलोत ने सीएस राजीव स्वरूप को 3 माह का एक्सटेंशन देने के लिए पीएम मोदी को पिछले माह पत्र भेज दिया था। चर्चा है कि सीएम ने खुद फोन करके इसका अनुरोध किया है, पर अभी तक इसे केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है। पीएमओ से फाइल केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में आ चुकी है, लेकिन फाइल वापस पीएमओ साइन होने के लिए नहीं जा पाई है। रोचक यह है कि राजीव स्वरूप को लेकर भाजपा के कुछ दिग्गज नेता सबसे अधिक सक्रिय बताए जा रहे हैं। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि 26-27 अक्टूबर तक केंद्र सरकार से एक्सटेंशन की मंजूरी मिल जाएगी।

2. डीजीपी : केंद्र व आयोग को 12 नाम भेजे गए हैं
प्रदेश के तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने पिछले महीने ही अचानक वीआरएस ले लिया था। उसके बाद नया डीजीपी बनाने के लिए राज्य सरकार ने 12 आईपीएस अफसरों के नाम केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिए। इसमें तीन नाम का पैनल वापस आना है, जिसमें किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा, लेकिन डीजीपी के नामों को लेकर अब भाजपा का एक गुट भी सक्रिय हो गया है। गुट की कोशिश है कि सियासी संकट के दौरान सक्रिय रहने वाले आईपीएस अफसरों के नाम पैनल में न आने पाएं। अभी एमएल लाठर कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम संभाल रहे हैं।

3. आरएएस से आईएएस में प्रमोशन : नाम पिछले माह फाइनल हो चुके, पर केंद्र से अधिसूचना जारी नहीं हुई
आरएएस से आईएएस में प्रमोशन के लिए पिछले महीने ही बोर्ड में नाम फाइनल किए जा चुके हैं। मगर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। इसमें 14 आरएएस अफसरों को आईएएस बनाया जाना है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की ओर से भी अधिसूचना जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके लिए भी राज्य सरकार की ओर से लगातार पैरवी की जा रही है।