गोल्डन कार्ड की खामियों को दुरुस्त कराने के लिए अब राज्य स्तरीय आंदोलन की तैयारी , सचिवालय संघ अध्यक्ष दीपक जोशी ने मांगा सहयोग

गोल्डन कार्ड का मसला अब तूल पकड़ता जा रहा है ऐसे में प्रदेश स्तरीय आंदोलन की तैयारी की जाने लगी है सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कर्मचारियों का आह्वाहन करते हुए साफ कहा कि आप सभी भली-भाॅति विदित हैं कि गोल्डन कार्ड की खामियों के कारण प्रदेश के सम्पूर्ण कार्मिक वर्ग के साथ-साथ राज्य के समस्त पेंशनर्स एवं परिवार के आश्रित स्वास्थ्य सुविधाओ से वंचित हैं, जबकि इसके लाभ हेतु सरकार के स्तर से सक्षम अधिकारियों द्वारा यह प्रलोभन खैरात मे न देकर हमारे ही मासिक अंशदान की भारी भरकम कटौती के बाद प्रतिपूर्ति की बजट व्यवस्था को हमारे लिये समाप्त करने के उपरांत दिया गया है। इस महत्वपूर्ण योजना की खामियो से राज्य के सभी कार्मिक, पेंशनर्स एवं परिवार के आश्रित सदस्य प्रभावित हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर इस राज्य की लगभग 20% आबादी के बराबर है।ऐसी स्थिति मे इसकी खामियो का अपेक्षित निराकरण न होने की दशा मे राज्य की आबादी का एक बडा हिस्सा अपने अधिकारो व सुविधाओ की इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर असली अमलीजामा पहनाये जाने हेतु सडको पर उतरने पर भी नही हिचकेगा और ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से एक राज्य स्तरीय जन आंदोलन की चिंगारी का काम कर रही है, कोरोना काल की निकट समय मे सामान्य परिस्थिति पर सम्पूर्ण प्रदेश का कार्मिक वर्ग, पेंशनर्स और परिवार के आश्रित सदस्य एक बडी संख्या मे इसके संघर्ष हेतु संकल्पित होंगे उनके अनुसार बड़े अधिकारी कर्मचारी वर्ग के हितों को नहीं समझना चाहता क्योंकि  इसका सबसे बड़ा कारण है अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों द्वारा स्वयं के लिए की गयी व्यवस्था, यही मुख्य वजह है जिस कारण गोल्डन कार्ड की खामियो से अखिल भारतीय सेवा के उच्चाधिकारियों को कोई लेना देना नही है, स्वयं को CGHS की सुविधा के साथ साथ राज्य सरकार की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की दोहरी व्यवस्था भी अपने लिए लागू रखी गई है, जबकि कार्मिकों, पेंशनर्स एवं परिवार के आश्रित को मात्र गोल्डन कार्ड की खामियो से नवाजा गया है और अपने लिए दोहरी सुविधाऐ प्रभावी की गयी हैं, इसे संघ द्वारा  मुख्य मंत्री  के संज्ञान मे लाते हुए राज्य मे कार्यरत सभी लोक सेवकों हेतु एक समान सुविधाओ की बात पुनः रखी जाएगी प्रदेश की एक बडी आबादी, जिसमे राज्य के कार्यरत अधिकारी, कार्मिक, शिक्षक एवं पेन्शनर्स और परिवार के आश्रित सदस्यो के रूप मे लाखों लोग गोल्डन कार्ड की खामियों से जूझ रहे हैं, इसके अभाव मे बेहतर चिकित्सा सुविधाओ से वंचित हैं, इस आधी-अधूरी योजना को प्रदेश के लाखों लोगों के हित मे CGHS की तर्ज पर सभी सुविधाओ के अनुरूप बहाल कराये जाने हेतु मैं पूर्ण मनोयोग व वचनबद्धता के साथ प्रत्येक संघर्ष के लिए तैयार हूॅ, चाहे इसके लिये सभी को साथ लेकर राज्य व्यापी जन आंदोलन ही क्यों न करना पडे।उनके अनुसार राज्य के सभी कार्यरत अधिकारियो, कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स एवं परिवार के सभी आश्रित सदस्यों का सहयोग अपेक्षित है, इस मिशन मे स्वतः स्फूर्त रूप से सभी जुडते रहेंगे और कारवा बनता चला जायेगा, क्योंकि एकता मे बहुत शक्ति होती है और सकारात्मक और निःस्वार्थ भाव से किया गया कार्य सदैव सफल होता है।सभी सेवारत अधिकारियो, कर्मचारियों, शिक्षकों, पेंशनर्स को परिवार सहित सहयोग का अनुरोध है