मध्य प्रदेश में धान उद्योग और इथेनाल प्लांट बढ़ाने को लेकर आएगी नई पालिसी

भोपाल। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में धान उद्योगों के लिए नई पालिसी आएगी। गुरुवार से सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी मंत्रियों के साथ वन टू वन चर्चा करेंगे। सभी मंत्रियों को पूर्व में ही इसका सूचना होगी। सीएम ने कहा कि सोमवार को मंत्री समूहों की जो समितियां बनाई गई हैं, वो सभी समूह दो-तीन दिन में अपनी बैठकें कर ले और अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट अनुशंसा सहित जमा कर दें। जमा करने से पहले सभी समूहों की बैठक हो जाना चाहिए। कैबिनेट की बैठक में विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में जो सबसिडी दी जाती है, उसे भी मंजूरी दी गई। ये वो सबसिडी है जो 5 हार्सपावर के पंप पर किसान को 51 हजार रुपये देना चाहिए और सरकार इस पर सबसिडी देती है और किसान को केवल 3,500 रुपये जमा करने होते हैं और बाकी राशि सरकार जमा करती है। इसी तरह से 10 हार्सपावर के पंप पर एक लाख रुपए के लगभग सरकार जमा करती है। मध्य प्रदेश में 98 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनसे 100 रुपये महीना बिजली का बिल लिया जाता है। मध्य प्रदेश में गरीबों को थैले में मिलेगा उचित मूल्य की दुकान से राशन मध्य प्रदेश में गरीबों को थैले में मिलेगा उचित मूल्य की दुकान से राशन यह भी पढ़ें मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग के संबंध में भी निर्णय लिया गया, जो 50 से 200 रुपये क्विंटल तक के तीन स्लैब। सीएम ने धान के उद्योग लगाने के लिए और इथेनाल प्लांट बढ़ाने के लिए भी पालिसी बनाने का निर्देश दिया। एमएसएमई विभाग को इन दोनों की पालिसी बनाने की जिम्मेदारी सौपी गई है। शासकीय सेवकों के लिए विशेष पैकेज त्योहार अग्रिम योजना लागू की गई थी, आज उसका भी अनुमोदन किया गया। पथ विक्रेताओं के खाते में जो पैसे डाले थे उसके लिए 60 करोड की अनुमति मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई।