सरकार को चेताया- डीजल और पेट्रोल पर टैक्स घटाए केंद्र-राज्य वरना अनिश्चितकालीन चक्काजाम

इंदौर। डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण परिवहन व्यवसाय की हालत लगातार खराब हो रही है। इसे लेकर इंदौर ट्रक आपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह ईंधन पर उत्पाद शुल्क घटाए, जबकि राज्य सरकारें डीजल व पेट्रोल पर वैट कम करें। साथ ही देशभर में डीजल और पेट्रोल की दर एक समान की जाए। मांगें न मानने पर एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी हड़ताल और चक्काजाम की चेतावनी दी है। साथ ही बायपास रोड पर प्रदर्शन भी किया।

एसोसिएशन ने इस बारे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी और एमएसएमई मंत्री के नाम संभागायुक्त डा. पवन शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस ज्ञापन में परिवहन व्यवसाय की दयनीय दशा का चित्रण किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती, चेयरमैन राजेंद्र त्रेहन और सचिव रघुवीरसिंह यादव ने कहा कि हमने सरकार से यह मांग भी की है कि डीजल व पेट्रोल की कीमतों में तिमाही संशोधन किया जाए। परिवहन व्यवसाय गहरे वित्तीय संकट से गुजर रहा है। कम मार्जिन, असामान्य रूप से विलंबित भाड़े का भुगतान और महंगे ब्याज पर जुटाई गई कार्यशील पूंजी के कारण परिवहन व्यवसाय व उद्योग की कमर टूट गई है। इससे परिवहन के क्षेत्र में निराशा और आक्रोश हावी हो रहा है। अब सरकार को जागने इस समुदाय की परेशानियों पर ध्यान देने का समय आ गया है।

मौजूदा परिद्श्य में छह महीने के लिए इएमआइ मोरेटोरियम की घोषणा भी की जाए। साथ ही ई-वे बिल की वैधता के लिए निर्धारित समय सीमा को हर 100 किलोमीटर के लिए एक दिन पहले स्तर पर बहाल किया जाना चाहिए। हमारी मातृ संस्था एआइएमटीसी लंबे समय से सरकार और अधिकारियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश कर रही है। ताकि बैठकों के जरिए समस्याओं को सुना जा सके और उनका निराकरण किया जा सके, लेकिन किसी के पास परिवहन व्यवसाय से जुड़े देश के 20 करोड़ लोगों की चिंताओं को समझने का समय नहीं है। आर्थिक तालाबंदी, भ्रष्टाचार, डीजल मूल्य वृद्धि और सरकार के उदासीन रवैए के कारण पूरी सड़क परिवहन बिरादरी ने सर्वसम्मति से अनिश्चितकालीन राष्ट्रव्यापी चक्काजाम के लिए लामबंद प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।