नई दिल्ली। गरीब परिवारों की और अधिक गरीबी के कारण देश में तस्करी और जबरन मजदूरी के मामलों में खतरनाक वृद्धि के आलोक में, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने संसद के आगामी मानसून सत्र में तस्करी विरोधी विधेयक को बिना किसी देरी के तत्काल पारित करने की मांग की है। संसद के दोनों सदनों के माध्यम से विधेयक का पारित होना 12 लाख भारतीयों की मांग को पूरा करेगा, जिन्होंने 2017 में कैलाश सत्यार्थी के साथ-साथ 22 राज्यों और 12,000 किमी में तस्करी के खिलाफ एक मजबूत कानून की मांग की थी।
कैलाश सत्यार्थी की मांग के समर्थन में कई कार्यकर्ता, नागरिक समाज संगठनों के सदस्य और उत्तरजीवी नेता जल्द ही अपने-अपने राज्यों के सांसदों तक पहुंचेंगे।
वर्तमान महामारी ने भारत में हाशिए के बच्चों की कमजोरियों को बढ़ा दिया है। वे अब विभिन्न प्रकार के शोषण विशेषकर तस्करी और बाल श्रम के प्रति अधिक प्रवृत्त हैं।
केएससीएफ के एक सहयोगी संगठन, बचपन बचाओ आंदोलन ने पूरे देश में महामारी की शुरूआत के बाद से कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ 9000 से अधिक तस्करी वाले बच्चों और 260 तस्करों को ट्रेनों, बसों और कारखानों से पकड़ा है। इस प्रकार बच्चे इस महामारी के सबसे बड़े शिकार बन गए हैं क्योंकि बच्चों की तस्करी बहुत अधिक बढ़ गई है।
एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित भारत में अपराध 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, तस्करी के शिकार बच्चों की कुल संख्या साल दर साल बढ़ रही है। यह 2018 में 2,837 से बढ़कर 2019 में 2,914 हो गई, जिसमें 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बाल तस्करी की रिपोर्ट करने वाले शीर्ष छह राज्य राजस्थान, दिल्ली, बिहार, ओडिशा और केरल और मध्य प्रदेश थे।
यह विधेयक संस्थागत देखभाल के तहत महिलाओं, बच्चों, और ट्रांसजेंडरों की तस्करी के अपराधों के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान करता है। मौजूदा बिल तत्काल मौद्रिक राहत और मुआवजा भी सुनिश्चित करता है।
विधेयक के तहत, नामित अदालत को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित के बयान दर्ज करने का कर्तव्य सौंपा गया है, खासकर जब सीमा पार और अंतर-राज्यीय अपराधों के मामले में जहां पीड़ित को किसी अन्य राज्य या देश से वापस लाया गया हो और पेश होने में असमर्थ सुरक्षा या गोपनीयता के कारणों के लिए अदालत के समक्ष हो।
2018 में, तत्कालीन केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 प्रस्तुत किया था। विधेयक लोकसभा में पारित किया गया था। हालाँकि, विधेयक को कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किया गया था और यह पिछली संसद के विघटन के साथ व्यपगत हो गया था।
