लोकसभा में पेश हुआ OBC संशोधन बिल, अब राज्य सरकारों को मिलेगा ये हक
लोकसभा में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (ST) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अहम बिल है, जिससे अरुणाचल के उन भाइयों को न्याय मिल सकेगा जिन्हें अनुसूचित जनजातियों का लाभ नहीं मिल पा रहा था.
लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया. केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने संविधान संशोधन (127वां) बिल लोकसभा में पेश किया. इस बिल के जरिए राज्य सरकारें OBC की लिस्ट तैयार कर सकेंगी. इस बिल के पेश होने के थोड़ी देर बाद ही कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे एक बार फिर से शुरू की गई, लेकिन इसे तुरंत ही स्थगित कर दिया गया. अब राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर निशााना साधते हुए कहा कि अगर पेगासस मुद्दे पर सांसद कागज नहीं फाड़ते तो ये हालात नहीं बनते. उन्होंने कहा कि इतना गलत आचरण करने पर भी अगर कोई माफी नहीं मांगता है तो इससे पता चलता है कि कौन सदन चलाना चाहता है और कौन नहीं.