मांगे नहीं मानी तो प्रशासन शहरों-गांवों के संग अभियान का करेंगे बहिष्कार

बीकानेर करीब पांच माह की हड़ताल के बाद पटवारियों ने एक बार फिर अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर 27 सितम्बर से पैन-डाउन हड़ताल करने का निर्णय लिया है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के इस फैसले के बाद जिला प्रशासन की सांसें फूल गई है। असल में 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान में अधिकतर काम पटवारियों का ही रहेगा।

सेवा परिषद ने चेतावनी दी है कि 27 सितम्बर को प्रस्तावित पैन-डाउन हड़ताल से जुड़े मांग पत्र का 30 सितम्बर तक सरकार अनदेखा करती है तो 2 अक्टूबर से प्रस्तावित प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान का बहिष्कार किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अपनी मांगों को लेकर पूर्व में भी पटवारियों ने पांच माह की हड़ताल की थी। लेकिन सरकार का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया था।

जिला कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री गहलोत के नाम ज्ञापन भेजा

हड़ताल हुई तो यह पड़ेगा असर : प्रशासन गांवों के संग अभियान का पटवारी बहिष्कार करते हैं तो भूमि विभाजन, रास्तों के प्रकरण, नामांतरण संबंधी प्रकरण, पत्थरगढ़ी, सीमाज्ञान, राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, राजस्व अभिलेखों का शुद्धिकरण, पात्र गैर खातेदार कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने, कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का आवंटन तथा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार देने से जुड़े काम प्रभावित होंगे।