PM Awas Yojana: आवासहीन गरीबों को मिल रहा अपना आशियाना, अपना घर*

अपने आशियाने के लिए  परेशान और धक्के खा रहे गरीब लोगों की परेशानी अब दूर होती दिख रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मिल रहे है अपना घर| एक ऐसा ही मामला मथुरा में रहने वाले  लाभार्थी  का सोशल मीडिया प्लेटफार्म Koo  पर PIB (पी आई बी ) ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है |

क्या है मामला

PIB (पी आई बी ) ने मथुरा में रहने वाला एक शख्स ने प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर के लिए आवेदन दिया था | जिसमें उसे सभी नियमों का पालन कर अपने सारे दस्तवेज़ों को सर्कार को जमा कर आज अपना आशियाना पक्का कर लिया है | इस पूरी कहानी को सोशल मीडिया शख्स  का सन्देश लोगो तक पहुँचाया जा रहा है कि  आज वो एक पक्के  मकान का मालिक है | पहले वो एक किराये के घर में रहता है जिसका किराया देना उसके लिए एक परेशानी का एक बड़ा  कारण  था आज वो उस किराये से मुक्त हो चुका और अपनी और अपने परिवार के साथ अब आराम से रह सकता है |

इस योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो, वह इसका लाभ ले सकता है. इसके लिए 2.50 लाख की सहायता दी जाती है और ये योजना देश के हर शहर और गाँव में दी जाती है

पीएम आवास योजना  (PM Awas Yojna) के लिए ऐसे करें आवेदन

pmaymis.gov.in पर जाकर कैसे करें आवेदन ( How To Apply For PMAY From pmaymis.gov.in)

– सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट  pmaymis.gov.in पर जाएं

– वेबसाइट के ऊपर आपको ‘Citizen Assessment’ का ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.

– यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे. आप अपने रहने के हिसाब विकल्प का चयन करें.

– इसके बाद आपको आधार नंबर भरना होगा और चेक पर क्लिक करना होगा.

– इसके बाद एक ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा.

– इस फॉर्म में मांगी गई जानकारी को भरें.

– आवेदन को भरने के बाद एक बार पूरी जानकारी को दोबारा से पढ़ लें. संतुष्ट होने के बाद सब्मिट कर दें.

– सब्मिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन क्रमांक नंबर मिलेगा. इसका प्रिंट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें.

किसे मिलता है इस स्कीम का लाभ?

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख से कम आय वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो, वह इसका लाभ ले सकता है. इसके लिए 2.50 लाख की सहायता दी जाती है. इसमें पैसे तीन किस्त में दिए जाते हैं. पहली किस्त 50 हजार की. दूसरी किस्त 1.50 लाख की. वहीं, तीसरी किस्त 50 हजार की दी जाती है.  कुल 2.50 लाख रुपए में 1 लाख राज्य सरकार देती है. वहीं, 1.50 लाख का अनुदान केंद्र सरकार देती है.