प्रशासन गांवों के संग अभियान कल से:घर बैठे काम, अभियान में होंगे 19 विभाग के अधिकारी; 17 दिसंबर तक चलेगा अभियान, जिले की सभी ग्राम पंचायतों पर लगेंगे शिविर
राजसमंद ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को राहत देने के उद्देश्य से व घर बैठे उनके कामाें को त्वरित और सरल तरीके से करवाने को लेकर प्रशासन गांवों के संग अभियान शनिवार को महात्मा गांधी जयंती से शुरू हाेगा। जिले में 214 ग्राम पंचायताें में शिविर लगाकर अभियान में 19 विभाग शामिल होंगे। अभियान से पहले तैयारी शिविर लगाकर अभियान की तैयारी पूरी कर ली है।
शिविर में राजस्व विभाग एवं उपनिवेशन विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जलदाय एवं भू-भाग विभाग, कृषि विभाग, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बिजली विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, आयोजना विभाग, पशुपालन विभाग, श्रम विभाग, आयुर्वेद विभाग, सहकारिता विभाग एवं राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, शिक्षा विभाग व वन विभाग शामिल हाेने से संबंधित विभाग के सारे काम हाेंगे।
यहां लगेंगे शिविर : 2 अक्टूबर शनिवार को भीम तहसील के डूंगरखेड़ा, कुंभलगढ़ के गजपुर, रेलमगरा के कोटड़ी, राजसमंद के पड़ासली, खमनोर के उनवास तथा देलवाड़ा के सेमल, सोमवार को भीम के कालागुमान, कुंभलगढ़ के रिछेड़, देवगढ़ के आंजना तथा खमनोर के सायों का खेड़ा, मंगलवार को आमेट के आगरिया तथा ईडाणा, भीम के लाखागुड़ा, रेलमगरा के खड़बामनिया, राजसमंद के भावा तथा देलवाड़ा के नेगड़िया, 6 अक्टूबर बुधवार को भीम के बरार, कुंभलगढ़ के पीपाणा, राजसमंद के आत्मा तथा खमनोर के सेमा, 8 अक्टूबर शुक्रवार को भीम के शेखावास, कुंभलगढ़ के सेवंत्री, देवगढ़ के कांकरोद, रेलमगरा के सादड़ी, राजसमंद के तासोल में शिविर लगेगा।
शिविर में आमजन के खातों के शुद्धिकरण सहित कई काम होंगे
शिविर में राजस्व विभाग के कार्य में राजस्व अभिलेख, खातों के शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन, रास्ते के प्रकरण सुखाधिकार, नवीन रास्ते एवं पुराने रास्तों को चौड़ा करने का प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार, सरकारी, चरागाह, विभागीय भूमीय के अतिक्रमण प्रकरण, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, मजरों, ढाणियों के नवीन राजस्व ग्राम के प्रस्ताव, सीमाज्ञान, पत्थरगढ़ी के प्रकरण, आबादी विस्तार भूमि आवंटन, सार्वजनिक, राजकीय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन, आरक्षण प्रस्ताव, जाति, मूल निवास, हैसियत प्रमाण-पत्र जारी करना, कृषकों को राजस्व रिकाॅर्ड की मौके पर प्रति उपलब्ध कराना, नामान्तरकरण संबंधित मामले, पैतृक कृषि भूमि के सहारों के विभाजन सहित लंबित राजस्व मुकदमों की समझाइश के साथ नामान्तरकरण सहित कई सरकारी काम होंगे।