प्रशासन गांवों के संग अभियान आज से:पहले दिन 21 पंचायतों में लगेंगे शिविर, 22 विभागों के अफसर देंगे सेवाएं, सरपंच, ग्रामसेवक व पटवारियों की मांगों पर सहमति के बाद धरना-प्रदर्शन स्थगित
बाड़मेर प्रशासन गांव और शहरों के संग शिविर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन से प्रदेशभर में शुरू होंगे। इन शिविरों की कमान ग्राम पंचायतों को दी गई है, लेकिन शिविर शुरू होने से पहले ही पटवारी, ग्रामसेवक और सरपंच संघ ने शिविरों के बहिष्कार की चेतावनी दी, लेकिन शाम तक तीनों संगठनों के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की राज्य सरकार से हुई समझौता वार्ता के बाद प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविरों का विरोध प्रदर्शन स्थगित कर लिया।
शनिवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविरों में पटवारी, ग्रामसेवक व सरपंच मौजूद रहकर आमजन के काम निपटाएंगे। गौरतलब है कि विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामसेवक लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे थे। वहीं पटवार व सरपंच संघ ने अभियान से एनवक्त पहले ही कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी।
शहर व गांवों में शिविरों के दौरान पानी,बिजली, सड़क से जुड़ी समस्याओं का भी हाथों हाथ होगा निस्तारण, शहर में नगरपरिषद क्षेत्र के वार्डों में लगेंगे शिविर
बाड़मेर जिले में 689 ग्राम पंचायत है, इन पंचायतों में प्रशासन गांवों के संग शिविर आयोजित का कार्यक्रम तय हो चुका है। 2 अक्टूबर से शिविरों का शुभारंभ होगा। सभी पंचायत समितियों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले शिविरों में 22 विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस दौरान राजस्व, पंचायतीराज समेत विभिन्न विभागों से जुड़े काम किए जाएंगे। साथ ही समस्याओं का भी निस्तारण किया जाएगा।
सरकार ने सरपंच संघ की इन मांगों पर दी सहमति
सरपंच संघ बाड़मेर के जिलाध्यक्ष हिंदूसिंह तामलोर ने बताया कि सरपंच संघ के पदाधिकारियों व राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच कई दौर की वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बनने के बाद प्रदेश संगठन ने विरोध-प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। विकास कार्यों के टेंडर अब पंचायत समिति की बजाय ग्राम स्तर पर जारी करने,कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने,आबादी भूमि के विक्रय विलेख के लिए हस्तांतरण, नामांतरण, रूपांतरण,बंटवारा आदि के लिए प्रक्रिया जारी कर दी गई हैं।
अब ग्राम पंचायतें 5 लाख के स्थान पर 10 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर सकेगी।पंचायतों को सीमित निविदा (तीन कोटेशन) से पूर्व में प्रदान किए गए 5 लाख का एक काम एवं वर्ष में 50 लाख के काम/ सामग्री के स्थान पर 6 लाख व 70 लाख की पत्रावली मुख्यमंत्री व वित्त विभाग से अनुमोदित हो गई। इसकी शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी। खाद्य सुरक्षा पोर्टल दोबारा खुलवाने के लिए पंचायत राज विभाग द्वारा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को पत्र लिखने समेत अन्य मांगें मान ली गई है।
ग्रामसेवकों व पटवारियों का धरना स्थगित: ग्राम विकास अधिकारी संघ ने वेतन विसंगति, ट्रांसफर नीति, पदोन्नति सहित 11 सूत्री व पटवार संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी थी,लेकिन शाम को राज्य सरकार से दोनों संघों के पदाधिकारियों की वार्ता हुई। जिसमें कई मांगों पर सहमति बनने के बाद ग्रामसेवक व पटवार संघ ने शुक्रवार से शुरू हो रहे प्रशासन गांवों के संग अभियान के विरोध में धरना स्थगित कर दिया है।