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लंबित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में जुटा शिक्षा विभाग, मंत्री डोटासरा ने ली अधिकारियों की क्लास

जयपुर राजस्थान में युवाओं को खुश करने के लिए शासन-प्रशासन एक बार फिर एक्टिव हो गया है। प्रदेश में पिछले लम्बे समय से लंबित चल रही भर्तियों को जल्द पूरा करने में जुट गया है। शिक्षा संकुल में गुरुवार रात तक जहां पिछले 23 सालों में हुई शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की समीक्षा की गई। वहीं प्रदेश में लंबित चल रही भर्तियों के कानूनी और तकनीकी पेंच सुलझाने पर मंथन किया गया। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश के युवाओं को दीपावली से पहले नौकरियों का तोहफा मिल सकता है।

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में हुई बैठक में जहां 637 शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापकों को नौकरी देने पर सहमति बनी। वहीं स्कूल व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी अध्यापक, शारीरिक शिक्षक भर्तियों के अलावा अन्य लंबित भर्तियों को जल्द पूरा करने पर मंथन किया गया। बैठक में शिक्षा मंत्री ने REET 2021 और कम्प्यूटर शिक्षक सहित अन्य भर्तियों को लेकर भी तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए।

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 1998, 2004 और 2012
वर्ष 1998 से 2012 तक हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्तियों के मामले में भी बैठक में मंथन किया गया। इन भर्तियों को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि सरकार के स्तर पर तय हो चुका है। अब इन तीनों भर्तियों के मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की जानी है।

शारीरिक शिक्षक भर्ती 2011
सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लेने पर प्रदेश में 193 शारीरिक शिक्षकों की नौकरी की राह खुलने की पूरी संभावना है। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को एसएलपी को वापस लेने के निर्देश दिए। जिससे लम्बे समय से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिल सकेगी।

2016, 2018 शिक्षक भर्ती
बैठक में द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 विभिन्न विषयों के खाली चल रहे 444 पदों के मेरिट के आधार पर प्रतीक्षा सूची निकलने का फैसला हुआ। वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 भारत सरकार की अधिसूचना के तहत टीएसपी क्षेत्र में शामिल नए टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों ने पद बढ़ाने की मांग पर भी मंथन हुआ। इस मामले में एक याचिका खारिज हो चुकी है। जबकि एक याचिका अभी भी विचाराधीन है। जिस पर अभी निर्णय होना है। वहीं, ईडब्लूएस व एमबीसी को आरक्षण दिए जाने के कारण सामान्य श्रेणी के कटौती किए गए 689 पदों को लेकर याचिका लगी है। ऐसे में बैठक में रीट भर्ती 2018 में कुलदीप कुमार और अन्य की याचिका के मामले में निर्णय की समीक्षा कर नो अपील का निर्णय लिया गया। जबकि सुखवीर कौर और धर्मेंद्र (विशेष शिक्षा) सहित अन्य के मामले में नो अपील करने का निर्णय लिया गया।

अब जल्द मिलेगी नौकरी
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि राजस्थान सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के लिए तत्पर है। ऐसे में पिछले लंबे समय से कोर्ट और अन्य मामलों की वजह से लंबित चल रही भर्तियों को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया। जिसमें कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। ऐसे में अब जल्द ही प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिल सकेगा।

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