प्रशासन गांवों के संग अभियान:सीएस बोले- अब निजी अस्पतालों में नियुक्त किए जाएंगे चिरंजीवी मित्र
जयपुर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के अन्तर्गत आयोजित शिविरों में बेहतर प्रगति हो रही है, यह सामूहिक एवं समग्र रूप से किये गए कार्यों का परिणाम है। आर्य मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के शिविरों में कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रह थे। उन्होंने प्रशासन गांवों के संग अभियान से जुड़े विभागों के सचिव व जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति की जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण जन शिविरों में अपने कार्यों के प्रति लोग काफी उत्साह नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में 22 विभागों के कार्याें का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स से कहा कि जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्री-शिविरों का आयोजन किया गया था उसी का परिणाम है कि जिलों में सराहनीय कार्य किये जा रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन कलेक्टरों का प्रदर्शन (परफोर्मेंस) कम है उनसे आशा है कि वे अन्य जिलों की भांति आगे बढ़ने का प्रभावी प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा कि भूमि आवंटन प्रकरणों में पंचायत स्तर पर भूमि उपलब्ध होने पर आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लायें। मुख्य सचिव ने कहा कि खातों का शुद्धिकरण प्रकरणों में बाड़मेर, नागोर, सीकर, जोधपुर, बीकानेर आदि जिलों में सराहनीय कार्य किये गये हैं। मुख्य सचिव ने चूरू, बीकानेर, डूंगरपुर, राजसमंद, झालावाड़ जिलों में कार्य को गति देने हेतु पटवारियों को पाबंद करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से खाता विभाजन में बाडमेर, सीकर, अजमेर, नागौर, चुरू, बीकानेर जिलों में परिवार के सदस्यों को समझाकर खाता-विभाजन किये गये जो सराहनीय कदम हैं।
उन्होंने कहा कि नागौर, सीकर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। उन्होंने नामान्तरण, गैर खातेदारी से खातेदारी प्रकरण सीमाज्ञान आबादी विस्तार हेतु राजकीय भूमि का आवंटन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन आयोजना विभाग आदि विभागों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव आनन्द कुमार ने सचिवों व जिला कलेक्टरों से कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान किये गये कार्यों के सही आकड़ों के साथ इन्हें जिला स्तर पर ही जांच-परख कर जानकारी भिजवायें। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर तक 29 जिलों में 3877 ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि उदयपुर, अलवर, धौलपुर में 8 नवम्बर से तथा प्रतापगढ़ में 10 नवम्बर से शिविर प्रारम्भ किए जाएंगे।