‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान:500 वर्गमी. तक के भूखंडों की नियमन दर आधी, 4 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
जयपुर ‘प्रशासन शहरों के संग’ अभियान में पट्टा वितरण को गति देने के लिए स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने सीएम अशोक गहलोत से वार्ता कर जनता के लिए बड़ी राहत दिलवाई है। 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों के नियमन दरों में राहत देने के बाद अब यह छूट 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए की गई है। अब 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों की नियमन दर आधी कर दी गई है। निगम क्षेत्रों में 200 रु. की जगह 100 रु./वर्गमीटर नियमन दरें लगेंगी।
वहीं 165 नगर पालिकाओं में 100 रु. की जगह 50 रु./वर्गमीटर नियमन शुल्क लगेगा। इस दायरे में प्रदेश के 4 लाख से अधिक भूखंड आएंगे।
कुल 10 लाख पट्टे का लक्ष्य हैं। दरअसल, 2 अक्टूबर से शुरू हुए पट्टा अभियान को गति देने के लिए 29 अक्टूबर को सरकार ने 300 वर्गमीटर तक के भूखंडों की नियमन दरों में भारी कटौती की थी। साथ ही अन्य सारे शुल्क हटाए गए।
