दो साल से पटरी पर नहीं आई आर्थिक, परिवहन निगम को वेतन के लिए 11 करोड़ देगा शासन

देहरादून।: परिवहन निगम की आर्थिकी पटरी पर आने का नाम नहीं ले रही है। मार्च माह का पहला पखवाड़ा बीत चुका है, लेकिन निगम कर्मियों को अभी तक जनवरी माह का वेतन नहीं मिल पाया है। इसके लिए निगम ने शासन का दरवाजा खटखटाया।

केवल जनवरी माह का वेतन देने की स्थिति में निगम 

शासन से 11 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की स्वीकृति मिलने के बाद अब निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में आया है। हालांकि, अभी वह केवल जनवरी माह का वेतन ही कर्मचारियों को देने की स्थिति में है

परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति बीते दो साल से पटरी पर नहीं आ पाई है। मार्च 2020 में कोरोना के कारण लगे प्रतिबंध के बाद परिवहन निगम की बसों का संचालन पूरी तरह ठप हो गया था। इससे परिवहन निगम की आय बुरी तरह प्रभावित हुई। नतीजा यह हुआ कि निगम के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पैसे ही नहीं बचे।

लाकडाउन समाप्त होने के बाद स्थिति थोड़ी सामान्य जरूर हुई, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण निगम की बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया। इस पर निगम ने प्रदेश सरकार से अपने पुराने देयकों की मांग की। इसके बाद लगातार निगम वेतन के लिए राज्य सरकार का मुंह ताकता रहा।

कर्मचारियों का वेतन देने में दिक्कतें

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद स्थिति सामान्य हुई और निगम की बसें भी चलने लगी हैं लेकिन पुराने देयकों के चलते निगम को कर्मचारियों का वेतन देने में दिक्कतें आ रही हैं। निगम को प्रतिमाह तकरीबन 22 करोड़ रुपये वेतन के लिए चाहिए होते हैं। निगम को बस संचालन से आय हो रही है, लेकिन वह इतनी अधिक नहीं कि सभी खर्च पूरे कर सके।

इस कारण निगम प्रबंधन ने जनवरी में प्रदेश सरकार से आर्थिक सहायता के रूप में 11 करोड़ रुपये की मांग की थी, जिस पर सहमति जता दी गई थी। इस बीच प्रदेश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद यह कार्य गति नहीं पकड़ पाया। अब आचार संहिता समाप्त होने के बाद शासन ने निगम को यह राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे में अब निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में आया है।

परिवहन निगम के महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन का कहना है कि जनवरी माह का वेतन सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। शासन से मिलने वाली राशि से ईपीएफ आदि जमा किया जाएगा।