पट्टा अभियान चलाया:पट्टा बिल्डिंग अप्रूवल के केस 20 अप्रैल तक निपटाना अनिवार्य
डूंगरपुर प्रदेश के 213 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, यूआईटी और जेडीए जैसे तीनों प्राधिकरणों, हाउसिंग बोर्ड को 20 अप्रैल तक पट्टा, बिल्डिंग अप्रूवल सहित सभी प्रकरण के प्रकरणों का निस्तारण करने के आदेश दिए गए हैं। चार दिन पहले सरकार ने फैसला किया है कि 1 मई से फिर से पट्टा अभियान चलाया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान गत 15 दिसंबर 2021 से अभियान बंद पड़ा है।
स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार सभी निकायों को निर्देशित किया जाता है कि नगरीय निकायों में आम नागरिकों द्वारा अब तक प्राप्त प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। स्थानीय स्तर पर लंबित मामलों के निस्तारण 20 अप्रैल तक हर हाल में कर लिए जाएं।