गैरसैंण या देहरादून! विधानसभा सत्र से पहले पुष्कर सिंह धामी सरकार की नई पहल, किया यह काम

विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 के आर्टिकल 174 के अनुसार, विधानसभा सत्र पर निर्णय लेने का अधिकार सरकार को ही है। इसके तहत विधायी विभाग की ओर से सत्र आयोजन के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर गोपन को भेजा जाता है। जिस पर कैबिनेट निर्णय लेती है।

कैबिनेट के फैसले के संदर्भ में विधायी विभाग विधानसभा को अवगत कराया है और इसके आधार पर राजभवन को प्रस्ताव भेजा जाता है। राजभवन की मंजूरी के बाद विधानसभा इस संदर्भ में अधिसूचना जारी करती है। हालांकि इस बार सत्र को लेकर सरकार की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की ओर से सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है।

विधानसभा सत्र पर आम राय बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इसमें निर्दलीय विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था। सत्र को लेकर निर्णय सरकार को ही लेना है। उसके बाद दलीय बैठक अलग से होगी।
ऋतु खंडूड़ी, विधानसभा अध्यक्ष