सीएम पुष्कर सिंह धामी की सौगात, ढाई लाख कार्मिकों और पेंशनर के डीए में 4 प्रतिशत की वृद्धि
देहरादून: प्रदेश के ढाई लाख से अधिक राजकीय, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं और शहरी निकायों के कार्मिकों व पेंशनर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत वृद्धि का तोहफा मिला है। उन्हें 34 प्रतिशत के स्थान पर बढ़ा हुआ 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता बीती एक जुलाई से मिलेगा। 31 अक्टूबर तक, यानी चार महीने के पुनरीक्षित महंगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान नकद किया जाएगा। एक नवंबर से यह भत्ता नियमित वेतन के साथ दिया जाएगा।
वित्त सचिव ने जारी किए आदेश
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। राज्य मंत्रिमंडल की बीती 12 अक्टूबर को बैठक में महंगाई भत्ते में वृद्धि के मामले में निर्णय लेने को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था। प्रदेश सरकार कर्मचारियों को दीपावली के अवसर पर बोनस की सौगात दे चुकी है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर चार प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने की पत्रावली को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अनुमोदन मिलने के बाद शासन ने आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार सातवां वेतनमान ले रहे नियमित, पूर्णकालिक, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सार्वजनिक उपक्रम के कार्मिकों पर यह आदेश स्वत: लागू नहीं होंगे। संबंधित विभाग अलग से आदेश निर्गत करेंगे। राजकीय कार्मिकों व पेंशनर को महंगाई भत्ता आगामी माह दिसंबर में देय नवंबर माह के नियमित वेतन के साथ मिलेगा।
अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों का पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खातों में जमा किया जाएगा। शेष धनराशि नकद भुगतान होगी। बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान से सरकारी कोष पर वार्षिक लगभग 550 करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। इससे कार्मिकों के मासिक मानदेय में 1800 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक वृद्धि होगी।