मालिकाना हक के लिए 15 दिन के अंदर जमा कराएं आवेदन

अतिरिक्त भूमि नियमितीकरण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने विधायक किशोर उपाध्याय से मुलाकात कर शहर के बांध प्रभावितों को अतिरिक्त भूमि का मालिकाना हक देने की मांग की। विधायक ने कहा कि जिन लोगों के पास अतिरिक्त भूमि है, उनको 15 दिन में अपने-अपने आवेदनपत्र जमा करने चाहिए। ताकि इस पर जल्द निर्णय लिया जा सके।

पुनर्वास निदेशालय ने बांध विस्थापितों को नई टिहरी, बौराड़ी आदि स्थानों पर अविकसित भूखंड, फ्लैट आवंटित किए थे। आवंटन के बाद लोगों ने भूमि विकसित कर निर्माण कार्य कराए लेकिन भूखंड विकसित करने के बाद जो अतिरिक्त भूमि संबंधित व्यक्ति के पास है प्रशासन उसे अवैध मान रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत अतिरिक्त भूमि का मालिकाना हक देने की घोषणा कर चुके हैं लेकिन लंबे समय बाद भी मांग पूरी नहीं हो पाई है। इस कारण शहर के करीब 1500 से अधिक लोगों पर अतिक्रमण की तलवार लटकी है। रविवार को समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में प्रभावितों ने विधायक किशोर उपाध्याय से जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई। बताया कि करीब 1200 लोगों को पुनर्वास विभाग ने चिह्नित किया है। समिति के पास अभी तक 212 आवेदन आ चुके हैं जिस पर विधायक ने कहा कि एक पखवाड़े में सभी के आवेदन जमा कर दें। जमा आवेदनों को सरकार के सम्मुख रखकर नियमितीकरण की पैरवी की जाएगी। समिति के अध्यक्ष ने चिह्नित लोगों से अपने आवेदनपत्र 15 दिन में पदाधिकारियों के पास जमा करने की अपील की। इस मौके पर समिति के सचिव राजेंद्र डोभाल, शीशराम थपलियाल, मनोहर उनियाल, ओमप्रकाश रतूड़ी, पंचम तोपवाल, मदन चौहान, रणजीत नेगी, डा. यूएस नेगी, युद्धवीर पुंडीर, पीडी उनियाल, भगवती उनियाल और गिरजा सेमवाल आदि मौजूद थे।