उत्तराखंड में बड़े निवेशकों को अब उनकी जरूरत के मुताबिक सरकार वित्तीय व अन्य प्रोत्साहन देगी। इसके लिए पहली बार 200 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश करने वाले निवेशकों के लिए अलग से अनुकूलित पैकेज नीति तैयार की जा रही है। उद्योग विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा।
प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अभी छोटे और बड़े उद्योगों को एमएसएमई नीति में निवेश पर एक समान वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान है। यदि कोई निवेश पांच करोड़ का निवेश करता है तो उसे सरकार की ओर से कुल निवेश का 15 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन दी जाती है। लेकिन एक हजार करोड़ का निवेश करने वाले निवेशक भी 15 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है।
राज्य में पर्यटन, वेलनेस, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईडी, खाद्य प्रसंस्करण समेत अन्य सेवा क्षेत्र में निवेश को सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार बड़े निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूलित (कस्डमाइज्ड) पैकेज नीति बना रही है। इस नीति में बड़े निवेशकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सरकार वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान करेगी। सरकार का मानना है कि राज्य में बड़े निवेश से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही बड़े उद्योग से क्षेत्र का विकास भी होगा।
वर्तमान में 327 बड़े उद्योग स्थापित
राज्य गठन के बाद से अब तक उत्तराखंड में 70 हजार से अधिक एमएसएमई और 327 बड़े उद्योग स्थापित हैं। बड़े उद्योगों में ऑटोमोबाइल, फार्मा व अन्य विर्निर्माण उद्योग शामिल हैं। 2003 में विशेष औद्योगिक पैकेज मिलने से राज्य में औद्योगिक विकास में तेजी आई है।
राज्य में बड़े निवेश करने पर प्रोत्साहन के लिए अनुकूलित पैकेज नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है। शासन पर वित्त व न्याय विभाग के अनुमोदन के बाद जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इस नीति के बनने से बड़े निवेशक उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित होंगे।
– डॉ. पंकज कुमार पांडेय, सचिव उद्योग
