काशीपुर। नगर निगम की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया कि स्वयं सहायता समूह नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की मॉनीटरिंग करेगा। साथ ही नगर निगम और सरकारी योजनाओं की जानकारी जन.जन तक पहुंचाएगा। बैठक में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का यूजर चार्ज एकत्र करने का कार्य स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कराने समेत सात प्रस्तावों पर सहमति बनी।
बृहस्पतिवार को मेयर ऊषा चौधरी और नगर आयुक्त विवेक राय की अध्यक्षता में नगर निगम सभागार में बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। नगर आयुक्त विवेक राय ने बताया कि अब स्वयं सहायता समूह निगम क्षेत्र के सभी 40 वार्डों में आउट सोर्सिंग एजेंसी, निगम के पर्यावरण मित्रों की सफाई व्यवस्था व डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की मॉनीटरिंग करेंगे। निगम की योजनाओं को जन-जन तक पहुचाएंगे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संबंध में लोगों को घर.घर जाकर जानकारी देंगे कि गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग कूड़ेदान में रखना होगा। भविष्य में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का यूजर चार्ज भी स्वयं सहायता समूह की ओर से एकत्र कराया कराया जाएगा। ऐसे कॉमर्शियल जिनके यहां अधिक कूड़ा एकत्र होता है उनको अपने यहां के कूड़े का स्वयं निपटान करना होगा जिस पर सदन ने सहमति दे दी।
नगर निगम की दुकानों को लेकर वर्ष 2011 में नियमावली बनी थी। बैठक में सदन की मंजूरी पर पूर्व के पदों को नगर निगम की धारा में परिवर्तित किया गया। बताया गया कि वर्तमान में जो आउट सोर्सिंग एजेंसी कूड़ा कलेक्शन का कार्य कर रही है उस एजेंसी को दोबारा कार्य सौंपा जा रहा है। इस पर सदन ने सहमति जताई।
इस दौरा सहायक नगर आयुक्त यशवीर सिंह राठी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अमरजीत साहनी, कार्यालय अधीक्षक विकास शर्मा, पार्षद डॉ माजिद अली चौधरी, अनिल चौहान, मनोज जग्गा, गंधार अग्रवाल, देव प्रकाश प्रजापति, विजय कुमार बॉबीए सीमा टंडन, अनीता कांबोज, मीनाक्षी सिद्धू, सुशील शर्मा, मंजू यादव, ऐलम सिंह, सादिक हुसैन, ममता सैनी आदि मौजूद रहे।
इन पर भी बनी
1. लगभग 24 वर्ष पुराने एसएनए के वाहन को स्क्त्रस्ैप करके नए वाहन खरीदने पर सदन से अपनी सहमति जताई। नगर क्षेत्र में अहेरिया जाति को पिछड़ी जाति में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजने पर सहमति बनी।
2.पार्षद राजकुमार सेठी और पार्षद संघ अध्यक्ष वैशाली गुप्ता के सुझाव से अपने-अपने वार्डों में विकास कार्यों में अपने साथ-साथ नामित पार्षदों का नाम लिखे जाने पर भी सहमति बनी।
3.नगर निगम परिसर स्थित नगर आयुक्त आवास वर्तमान में एसएनए आवास काफी पुरानी होने के कारण उसको तोड़ कर दोबारा बनाने की सदन ने अपनी सहमति दे दी।
4.निजी संपत्ति पर पार्किंग शुल्क को लेकर उपविधि-2023 बनाई गई।
