दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर LG और केंद्र का कब्जा’ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप

नई दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया  ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना  और केंद्र सरकार  ने असंवैधानिक तरह से दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर कब्जा किया है। अगर इन्होंने ऐसा ना किया होता तो दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में अपने प्रिंसिपल होते लेकिन इससे आज हमें वाइस प्रिंसिपल से काम चलाना पड़ रहा है। प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट पर इन्होंने कब्जा किया है और प्रिंसिपल की नियुक्ति में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि यह दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं है। 2015 में सीएम अरविंद केजरीवाल के पास सर्विसेज कमीशन था हमने भाग दौड़ कर कई पेंडिंग पद क्लीयर करवाएं। इसके बाद उन्होंने सर्विसेज संस्था पर कब्जा कर रखा है। पहले सारी फाइल मेरे थ्रू यूपीएससी को जाती थी लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इसके पहले सिसोदिया ने कहा था कि लैंडपब्लिक आर्डर और पुलिस को छोड़कर हर मामले में सरकार को फैसले का अधिकार है लेकिन जीएनसीटीडी संशोधन एक्ट की वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं। पहले हमें एलजी से अनुमति लेने की ज़रूरत नही थी जीएनसीटीडी एक्ट में संशोधन करके इन्होंने एलजी को ये पावर दे दी है जिससे वो हर चीज में अड़ंगा डाल रहे हैं। ये अमेंडमेंट असंवैधानिक और गैर कानूनी है। सिसोदिया ने कहा कि इसको हमने कोर्ट में चुनौती दे रखी है लेकिन इसका दुरपयोग करके टीचर्स की ट्रैनिंग नहीं रोकनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि वह एलजी  से गुजारिश करते हैं कि अमेंडमेंट एक्ट का दुरुपयोग न करें और टीचर्स को विदेश भेजेने की फ़ाइल बढ़ाएं। टीचर्स की ट्रेनिंग की फाइल को न रोकें।