प्रेमचन्द अग्रवाल ने केन्द्रीय बजट पर परिचर्चा हेतु MSME उद्योगों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया

हरिद्वार:  प्रेमचन्द अग्रवाल मंत्री वित्त, शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, जनगणना एवं पुनर्गठन ने शुक्रवार को होटल क्लासिक हैरिटेज शिवालिक नगर में केन्द्रीय बजट पर परिचर्चा हेतु एम0एस0एम0ई0 उद्योगों से संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2023-24 अमृतकाल का यह पहला बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आजादी के सौ साल बाद के सशक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का संकल्प दिखाई देता है तथा इस समावेशी बजट में सभी-किसान, मध्यम वर्ग महिला, युवा, बुर्जुग के साथ-साथ औद्योगिक एवं प्रोद्योगिकी विकास के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट की अवधारणा- समावेशी विकास, वंचितो को वरीयता एवं अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के साथ ही यह बजट बुनियादी ढांचा, निवेश, क्षमता विस्तारण, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र को समर्पित आदि प्राथमिकताओं पर आधारित है।

प्रेम चन्द्र अग्रवाल इस बजट की विशेषतायें बताते हुये कहा कि इस बजट से केन्द्रीय करों में राज्य का अंश बढ़ गया है तथा गत वर्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही उत्तराखण्ड को लगभग 11420 करोड़ की प्राप्ति की सम्भावना है। उन्होंने कहा कि इस बजट में 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण को एक वर्ष के लिए पुनः विस्तारित किया गया है, योजना के अन्तर्गत परिव्यय बढ़ा दिया गया है, जिससे आगामी वर्ष में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि जनता को समर्पित यह बजट मा. प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच को साकार करने में सफल होगा। कैबिनेट मंत्री ने कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुये कहा कि बजट में कृषि के क्षेत्र में जहाँ एक ओर परम्परागत कृषि और मिलेट (मोटा अनाज) को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं खेती में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पी.एम. प्रणाम योजना की शुरूआत की जायेगी।

वित्त एवं शहरी विकास मंत्री ने जोर देकर कहा कि पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए राज्यों के अन्तरण, रेलवे, राष्ट्रीय सड़क मार्ग प्राधिकरण, जल जीवन निशन, सीमान्त क्षेत्र, विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय में हुयी वृद्धि से प्रदेश में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन को तीव्रगति मिलने की सम्भावना बढ़ी हैं तथा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में प्राविधानित धनराशि से राज्य में अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्रेमचन्द अग्रवाल ने अग्निवीर योजना का उल्लेख करते हुये कहा कि मातृभूमि की सेवा करने के लिए ‘अग्निवीर योजना‘ प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में हमारे युवा अग्निवीर के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं तथा इस बजट में अग्निवीरों के भविष्य को और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं, जिसमें मासिक आधार पर उनके वेतन से 30 प्रतिशत् के साथ-साथ सरकार द्वारा अपनी ओर से 30 प्रतिशत् धनराशि मिलाकर, उनकी वित्तीय सुरक्षा का विशेष प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में अनेक केन्द्र पोषित योजनाओं के परिव्यय में वृद्धि की गयी है, जिससे केन्द्र पोषित योजनाओं के परिव्यय में वृद्धि से राज्य को लाभ मिलने की सम्भावना है।

कौशल विकास का उल्लेख करते हुये मंत्री वित्त मंत्री ने कहा कि इस बजट में युवाओं की स्किल ट्रैनिंग पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जायेगी तथा प्रदेश के युवा निश्चित रूप से इन योजनाओं से लाभान्वित होंगे। कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने जी-20 सम्मेलन का जिक्र करते हुये कहा कि जी-20 सम्मेलन का आयोजन लगभग 54 स्थानों पर किया जा रहा है तथा यह गौरव का विषय है कि इसमें से दो कार्यक्रम हमारे राज्य में भी आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि जी-20 सम्मेलन के माध्यम से उत्तराखण्ड की संस्कृति, यहां के स्थानीय उत्पाद तथा यहां के उद्योग फ्रैण्डली शान्तिप्रिय वातावरण को विश्व पटल पर पहचान मिलेगी