पोर्टल पर सीएम घोषणा की प्रगति अपलोड नहीं, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लगाई अफसरों की क्लास

वह राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में समीक्षा कर रही थीं। उन्होंने पेयजल, आपदा प्रबंधन, सिंचाई, विद्यालयी शिक्षा व शहरी विकास विभाग के सचिव को निर्देश दिए कि वे सीएम घोषणा के संबंध में हर महीने बैठक करेंगे और इसमें लिए गए फैसलों की जानकारी उन्हें उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि विभागों को विलोपित अथवा हस्तांतरित की जाने वाली घोषणाओं को अपने स्तर पर लंबित न रखा जाए। घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों तथा उनकी फिजिबिलटी आंकलन भी विभाग अपने स्तर पर कराएं उन्होंने कहा कि जो घोषणाएं एक से अधिक विभागों से संबंधित हैं, उन पर विभाग आपसी तालमेल काम करे। एसीएस ने पेयजल विभाग को वर्तमान में हैंडपंप लगाने की योजनाओं के औचित्य के आधार पर पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की लंबित योजनाओं की स्थिति को दो सप्ताह की टाइमलाइन के भीतर पूरा करने को कहा। शहरी विकास विभाग को प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए