आम बजट में मध्य प्रदेश की बल्ले-बल्ले

 मध्य प्रदेश को डबल इंजन की सरकार का लाभ अब और अधिक मिलेगा। इससे विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी। वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्रीय करों में 98 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 11,205 करोड़ रुपये अधिक हैं।इसी तरह केंद्रीय सहायता अनुदान 44 हजार करोड़ रुपये मिल सकता है। विशेष केंद्रीय सहायता योजना में 11,700 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। यह राशि बिना ब्याज के केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। पिछले दो वर्ष में मिली केंद्रीय करों की हिस्सेदारी को देखा जाए तो 2022-23 में 64107 करोड़ रुपये केंद्रीय करों से प्रदेश को मिले थे और यह राशि पिछले वर्ष 2023-24 में बढ़कर 86,702 करोड़ हो गई थी यानी दो वर्ष में मध्य प्रदेश को 33,893 करोड़ रुपये की ऐतिहासिक बढ़त मिली है।

डबल इंजन सरकार: समझिए कैसे मिलकर काम करते हैं केंद्र और राज्य
सरकार का जोर पूंजीगत निवेश बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को गति देने का है।
इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं और रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।
इसके लिए राशि की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार, मिलकर करते हैं।
राज्य सरकार स्वयं के संसाधनों के अलावा केंद्रीय करों से राशि हासिल करती है।
केंद्र सरकार GST सहित अन्य करों के माध्यम से राज्य को आर्थिक मदद देता है।
मध्य प्रदेश को इस वर्ष केंद्र से 97 हजार 907 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।