स्मार्ट मीटर को लेकर उपभाेक्ताओं से यह बोले मंत्री

जबलपुर। नई दिल्ली में बिजली मंत्रियों के सम्मेलन एवं पावरथॉन का शुभारंभ किया गया। इस अवससर पर एमपी ईस्ट डिस्कॉम के प्रबंध संचालक द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं पर प्रस्तुति की। इस दौरान आयोजन में केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान 12 राज्यों के विद्युत मंत्रियों तथा प्रधान सचिवों, सचिव (विद्युत), सचिव (एमएनआरई) ने भी शिरकत की।

दक्षता लाभ और उपभोक्ता सेवा में परिणामी सुधारों पर भी प्रकाश
सम्मेलन में परिवर्तनकारी लाभ और डेटा विश्लेषण विषय के तहत मध्य प्रदेश ईस्ट डिस्कॉम के प्रबंध संचालक ने स्मार्ट मीटरिंग के लिए अपने सफल दृष्टिकोण को रखा। इसमें मध्य प्रदेश में सुधार पर व्यापक चर्चा की गई। दक्षता लाभ और उपभोक्ता सेवा में परिणामी सुधारों पर भी प्रकाश डाला गया।

एमपी ईस्ट डिस्कॉम की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर विचार
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने अन्य राज्यों को एमपी ईस्ट डिस्कॉम की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने पर विचार किया गया। वहीं स्मार्ट मीटरों के व्यापक प्रचार, प्रीपेड ग्राहकों को छूट देने और उपभोक्ताओं को सक्रिय रूप से शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

ईवी चार्जिंग आदि मुद्दे पर अपने इनपुट और सुझाव दिए
इस सम्मेलन के दौरान, विभिन्न डिस्कॉम के संचालनात्मक प्रदर्शन एवं वित्तीय व्यवहार्यता, आरडीएसएस की समीक्षा, स्मार्ट मीटरिंग, बिजली नियम, पीएम-सूर्य घर योजना, संसाधन पर्याप्तता योजना, ऊर्जा भंडारण, नवीकरणीय ऊर्जा, राष्ट्रीय ट्रांसमिशन योजना, ईवी चार्जिंग आदि मुद्दे पर अपने इनपुट और सुझाव दिए।

प्रीपेड उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकती है
केंद्रीय विद्युत तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने राज्यों को सरकारी बकाया और सब्सिडी का समय पर भुगतान करने की बात की। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों को मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर के तहत लाया जाना चाहिए। स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने हेतु, राज्यों द्वारा प्रीपेड उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकती है।

दक्षता बढ़ाने के लिए सुधार लागू करने का आग्रह
इस दौरान अपने सचिव (विद्युत) पंकज अग्रवाल ने विद्युत क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों की पहचान की तथा राज्यों से इस क्षेत्र की व्यवहार्यता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए सुधारों को लागू करने का आग्रह किया।

बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावी ढंग से करें लागू
विद्युत वितरण कंपनियाें को नियमों के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए और सेवाओं में कमियों के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजा देना चाहिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत छत पर स्थापना की जाए। यह विचार नई दिल्ली में आयोजित बिजली मंत्रियों के सम्मेलन में रखे गए।

मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर के तहत लाएं सभी सरकारी कार्यालय
पहली रैंकिंग जनवरी 2025 तक प्रकाशित की जाएगी। सभी सरकारी कार्यालयों को मार्च 2025 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटर के तहत लाया जाना चाहिए। स्मार्ट मीटर को बढ़ावा देने प्रीपेड उपभोक्ताओं को पांच प्रतिशत की छूट प्रदान की जा सकती है। .वि.