कचरा निपटान पर राजनीति नही, जनता की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता विश्वास कैलाश सारंग

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और जनता को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक और सुरक्षित है। अपने विशेष साक्षात्कार में उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी प्रक्रियाएं अपनाई हैं ताकि जनता और पर्यावरण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। राष्ट्रीय हिन्दी मेल के इस प्रतिनिधि से बातचीत करते हुये मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को गुमराह करना कांग्रेस की पुरानी आदत बन गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना बताया और कहा कि जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिशें प्रदेश के विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए घातक हैं। भोपाल गैस त्रासदी और कांग्रेस की भूमिका से जुड़े प्रश्न के उत्तर में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी एंडरसन को देश से भगाने में कांग्रेस की मुख्य भूमिका थी। 40 साल तक यूनियन कार्बाइड के कचरे को नष्ट न करना कांग्रेस की निष्क्रियता को दर्शाता है। उस समय की कांग्रेस सरकारों ने जनता को जहरीले कचरे के बीच रहने पर मजबूर कर दिया। जनता की सुरक्षा के सवाल पर मंत्री विश्वास सारंग ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पीथमपुर में कचरा नष्ट करने की प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक और सुरक्षित है। पहले हुए ट्रायल में यह साबित हो चुका है कि इस प्रक्रिया से किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा या नुकसान न हो, यह हमारी प्राथमिकता है। विपक्ष की भूमिका के सवाल पर मंत्री विश्वास सारंग ने जनता से कांग्रेस के कुचक्र में न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही है। जनता को गुमराह करने की इन कोशिशों से सतर्क रहें। प्रदेश की भाजपा सरकार जनता के हितों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध है। मंत्री विश्वास सारंग ने सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि कचरे के निपटान के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने अगले 6 हफ्ते का समय दिया है, जिसमें सभी पक्षों की सुनवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल कचरे का सुरक्षित निपटान ही नहीं है, बल्कि जनता का विश्वास जीतना और उनके अधिकारों की रक्षा करना भी है।