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नया सिम कार्ड खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, सरकार ने जारी किए जरूरी निर्देश, पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

अगर आप भी नया सिम खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी सूचना है। प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) ने Telecom डिपार्टमेंट (DoT) को एक जरूरी निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक, अब सभी नए सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से प्राप्त मोबाइल कनेक्शन के बढ़ते गलत इस्तेमाल को रोकना है। इसका इस्तेमाल अक्सर धोखाधड़ी और कई आपराधिक गतिविधियों के लिए किया जाता है

बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी

बता दें कि, पहले यूजर्स नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए किसी भी सरकारी आईडी, जैसे वोटर आईडी  या पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन, अब नए सिम कार्ड को एक्टिव करने के लिए आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। खुदरा विक्रेता अब इस नियम का पालन किए बिना सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे। टेलीकॉम सेक्टर की हालिया समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। इसमें पता चला कि फाइनेंशियल घोटालों में फर्जी सिम कार्ड की भूमिका है। जांच में ऐसे उदाहरण सामने आए जहां एक ही डिवाइस से कई सिम कार्ड जुड़े हुए थे, जो टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे थे 

अब सख्ती से होगी कार्रवाई

पीएमओ ने Telecom Department को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और अपराधियों की पहचान करने और उन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी करने वाले रिटेल विक्रेताओं को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। साइबर अपराध को रोकने और फर्जी सिम कार्ड खरीदने पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अब सख्त कदम उठाए हैं।

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