आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में होगी वृद्धि, पेंशन पर भी अपडेट, जानें डिटेल्स

केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालागोपाल ने गुरुवार (29 जनवरी 2026) को विधानसभा में राज्य बजट 2026-27 पेश किया। बजट में आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया और ‘मुख्यमंत्री स्त्री सुरक्षा योजना’ के लिए 3,700 रुपए करोड़ की घोषणा की गई। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 14,500 रुपए करोड़ आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत के भुगतान में तेज़ी लाने के लिए कदम उठाएगी।

बता दें कि यह मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन के नेतृत्व वाली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार का 12वां और वित्त मंत्री केएन बालागोपाल द्वारा पेश किया जाने वाला छठा बजट है।

केरल बजट 2026-27: वित्त मंत्री बालागोपाल की घोषणा के प्रमुख बिंदु

• मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रति माह वृद्धि
• आंगनवाड़ी सहायकों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि
• प्राथमिक विद्यालय के पूर्व शिक्षकों और साक्षरता अभियान के प्रेरकों (मोटिवेटर) के वेतन में 1,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि
• विद्यालय के रसोइया कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपये प्रति दिन की बढ़ोतरी की घोषणा की है।
• अप्रैल 2026 से स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।  250 करोड़ रुपये के फंड से एक वेलफेयर फंड बोर्ड बनाया जाएगा।
• सहकारी कर्मचारियों के लिए मेडिसेप मॉडल बीमा योजना।
• मुख्यमंत्री की “कनेक्ट टू वर्क” स्कॉलरशिप के लिए अलग से 400 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इस योजना के तहत, 18 से 30 साल के पढ़े-लिखे और बेरोज़गार युवाओं को एक साल तक हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे।
• बजट में ग्रामीण रोजगार योजना के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन में वृद्धि।
• स्कूली बच्चों सहित सभी श्रेणियों के लोगों के लिए जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा योजनाओं और कला एवं विज्ञान कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त डिग्री शिक्षा की भी घोषणा की गई है।
• बजट में तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (आरआरटीएस) से संबंधित प्रारंभिक कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये के आवंटन ।
  वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की राशि की घोषणा।