किसानों के लिए अच्छी खबर, 1 फरवरी से गेहूं के लिए शुरू हो रहे ऑनलाइन पंजीयन, 10 मार्च से 30 जून तक राज्य सरकार करेगी खरीदी
राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है वे किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से गेहूं के विक्रय के लिए 1 फ़रवरी से ऑनलाइन पंजीयन करवा सकेंगे, सरकार ने कहा है कि प्रदेश में ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा 25 जून तक ज़ारी रहेगी, शासन ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2026-27 हेतु गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य पच्चीस सौ पचासी (2585) रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।
राज्य के मुताबिक किसान अपनी उपज (गेहूं) विक्रय के लिए पंजीयन 1 फरवरी से 25 जून 2026 तक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ‘गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल’ के माध्यम से ऑनलाइन करवा सकेंगे।
जन आधार कार्ड अनिवार्य
पंजीयन के लिए किसान के पास अपडेट जन आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान को उसके द्वारा विक्रय की गई उपज का भुगतान उसके जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में किया जाएगा। इसलिए किसान को जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना है उस बैंक खाते को अपने जन आधार में जुड़वाना आवश्यक होगा।
टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 से भी ले सकते हैं जानकारी
पंजीयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसान पंजीकरण व अन्य खरीद सम्बन्धी जानकारी एवं समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 पर राजकीय कार्य दिवसों में प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं। किसान को खरीद संबंधी विभिन्न जानकारियों को एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।
10 मार्च से 30 जून 2026 तक चलेगी खरीदी
शासन के मुताबिक राज्य में रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से 30 जून, 2026 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है। गेहूं खरीद कार्य हेतु राज्य में कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किये गये हैं। क्रय केन्द्रों की सूची खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट https://food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। किसानों से गेहूं खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड एवं एनसीसीएफ के साथ इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भी किया जायेगा।