लोकायुक्त को नई सरकार पर नजर, नौ साल से कई संशोधन के बाद भी विधानसभा की संपत्ति के रूप में है बंद

देहरादून। उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक नौ साल से कई संशोधन के बाद भी विधानसभा की संपत्ति के रूप में बंद है। नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब नई सरकार पर लोकायुक्त को लेकर नजरें टिकी हुई हैं। हालांकि, इसके लागू होने की उम्मीद अधिक नहीं है।

उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक 2011 में पारित किया गया। इसे राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई थी। वर्ष 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ तो नई सरकार ने इसमें अपने हिसाब से संशोधन करते हुए लोकायुक्त को नियुक्त करने की नियत अवधि की बाध्यता को समाप्त कर दिया। वर्ष 2017 में भाजपा सत्ता में आई तो विधेयक में फिर संशोधन किए गए। इस पर विधानसभा में चर्चा भी हुई। विपक्ष की सहमति के बावजूद इसे प्रवर समिति को सौंपा गया। प्रवर समिति की रिपोर्ट मिलने पर भी इस दिशा में कदम नहीं उठे। पिछली सरकार ने तर्क दिया कि पारदर्शी शासन में लोकायुक्त की जरूरत नहीं है।

निजी विवि फीस एक्ट को मशक्कत 

शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से पहचान बना रहे उत्तराखंड में निम्न और मध्यम वर्ग के अभिभावकों को अच्छे कालेज में बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती बना हुआ है। इसका प्रमुख कारण निजी कालेजों की आसमान छूती फीस है। स्थिति यह है कि कई जगह फीस इतनी अधिक है कि अभिभावक अपनी जीवन भर की पूंजी को जोड़ कर भी भर नहीं सकता। इससे अभिभावकों का अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाकर उन्हें पैरों पर खड़ा करने का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है।