विभागीय योजनाओ और निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन तेजी से हो कलेक्टर सिंह ने अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में दिए निर्देश

ग्वालियर | कोविड-19 के संक्रमण के पश्चात सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभागीय कार्यों को पूरी गति के साथ संचालित करें। निर्माण कार्यों में भी तेजी लाई जाए। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में विभागीय अधिकारियों को यह निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने अंतरविभागीय समन्वय समिति की बैठक में अधिकारियों से कहा है कि कोविड के कारण नियमित विभागीय कार्य के संचालन में बाधा आई है। संक्रमण की कमी के पश्चात अब सभी विभागीय अधिकारियों को पूरी गति के साथ अपने-अपने विभागीय कार्यों को करना चाहिए। स्वीकृत निर्माण कार्य भी निर्माण एजेन्सियां पूरी गति के साथ संचालित कर पूर्ण करें। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित हुई अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में अपर कलेक्टर श्री आशीष तिवारी, सीईओ जिला पंचायत श्री किशोर कान्याल, एडीएम श्री रिंकेश वैश्य, एडीएम श्री टी एन सिंह सहित सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में कोविड-19 के संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के संबंध में भी विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में संचालित सभी नर्सिंग कॉलेजों में 100 – 100 बैड के अस्पताल तैयार कराए जाएं। जो नर्सिंग कॉलेज 100 बिस्तर का अस्पताल तैयार नहीं करें उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिन अस्पतालों में बैड बढ़ाने की संभावनाएं हैं वहां पर बैड बढ़ाने का कार्य भी किया जाए। जिले में ऑक्सीजन प्लांटों के निर्माण के कार्य को तेज गति से पूरा कराया जाए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया है कि कोविड-19 के दौरान जेएएच अस्पताल में मेन पॉवर की कमी देखने को मिली है। इसे बढ़ाने की कार्रवाई भी की जाए। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में सीएम हैल्पलाइन के प्रकरणों की भी विस्तार से समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सीएम हैल्पलाइन के तहत दर्ज की गई शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए। शिकायतों का निराकरण एल-1 एवं एल-2 स्तर पर हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि वे आरसीएमएच के तहत राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण भी तेजी के साथ करें।