स्वास्थ्य योजनाओं सहित सीएम गहलोत के 3 फैसले, चिकित्सा सुविधाओं के लिए भूमि रूपांतरण पर प्रीमियम राशि में 50% छूट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से भूमि रूपांतरण पर प्रीमियम राशि में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से कोविड वैश्विक महामारी के दौरान तथा भविष्य में आपदा की स्थिति में प्रदेशवासियों के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक, होम्योपैथी, यूनानी आदि क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं विकसित करने हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल सकेगा।

आरजीएचएस के लिए खुलेगा नया कार्यालय, 11 नए पद सृजित

सीएम गहलोत ने राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) के लिए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग में नए कार्यालय के गठन तथा इसके लिए विभिन्न पदों के स्थानांतरण एवं सृजन को मंजूरी दी है। गहलोत ने इस योजना के लिए ‘परियोजना निदेशक आरजीएचएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्त भवन जयपुर’ के नाम से नवीन कार्यालय के गठन की स्वीकृति दी है। उन्होंने इस कार्यालय के लिए 11 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।

इनमें लेखाधिकारी, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, प्रोग्राम अधिकारी (एस.एल.ओ. विधि) तथा प्रोग्राम अधिकारी (आईईसी) का एक-एक, सहायक निदेशक एवं कनिष्ठ लेखाकार के दो-दो तथा सहायक लेखाधिकारी प्रथम के तीन पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के 23 पदों को नवीन कार्यालय के लिए स्थानांतरित करने पर भी सहमति दी।

अल्पसंख्यक वित्त व विकास निगम के लिए 20 करोड़ का अति. प्रावधान

मुख्यमंत्री ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम के सुदृढ़ीकरण के लिए भी 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से निगम आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ ही अपनी पुरानी ओवरड्यू राशि से छुटकारा पा सकेगा। साथ ही, विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए प्राथमिकता के आधार पर अधिक ऋण उपलब्ध करा सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की घोषणा की थी।