मार्च तक 22 बड़े प्रोजेक्ट्स का काम पूरा होगा, 30 लाख घरों तक पहुंचेगा पानी; अभी गांवों के 80 फीसदी घरों में कनेक्शन नहीं
जयपुर प्रदेश में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही हर घर नल योजना के लिए मुख्यमंत्री ने फंड को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन में चल रहे 22 बड़े वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स के लिए 4877.71 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फंड से जल जीवन मिशन का काम आगे बढ़ाया जाएगा। 22 बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए हर घर तक नल से पानी पहुंचाने पर काम होगा।
वित्तीय स्वीकृति में केंद्र सरकार की हिस्सा राशि 1991.79 करोड़ है, जबकि राज्य सरकार का हिस्सा 2885.92 करोड़ है। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की स्कीम जल जीवन मिशन में 60 फीसदी पैसा राज्य सरकार और 40 फीसदी केंद्र सरकार दे रही है। राज्य सरकार शुरू से ही केंद्र की हिस्सा राशि बढ़ाने की मांग कर रही है। सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर हर घर नल योजना में केंद्र की हिस्सेदारी 90 फीसदी करने की मांग कर चुके हैं। बदले हुए फंडिंग पैटर्न की वजह से अब केंद्रीय योजनाओं का राज्यों पर ज्यादा भार आ रह है। जल जीवन मिशन में भी राज्य सरकारों पर ज्यादा भार आ रहा है।
80 फीसदी ग्रामीण घरों में अब तक पानी का कनेक्शन नहीं
हर घर नल योजना केंद्र सरकार की स्कीम है। इसमें 2024 तक हर घर तक नल पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्कीम में मार्च 2022 तक 30 लाख घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का टारगेट रखा है। राजस्थान में 1.01 करोड़ ग्रामीण घर हैं, जिनमें से 19.61 लाख घरों में ही पानी के कनेक्शन है। अब तक 19.3 प्रतिशत घरों तक पानी पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों में 2024 तक 80 लाख घरों में पानी पहुंचाया जाना है।