उत्तराखंड में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन इसी माह, बना ऐसा करने वाला तीसरा प्रदेश

देहरादून : आगामी पांच वर्षों में राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को दोगुना करने का लक्ष्य पाने के लिए उत्तराखंड को 14 प्रतिशत की विकास दर के साथ दौडऩा होगा।

इस संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए पंजाब और गुजरात की भांति उत्तराखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का गठन इसी माह किया जाएगा। बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में रखा जाएगा

प्रदेश की जीएसडीपी वर्तमान में 2.70 लाख करोड़ अनुमानित है। धामी सरकार अगले पांच साल के भीतर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के वर्तमान आकार को दोगुना, यानी लगभग साढ़े पांच लाख करोड़ तक पहुंचाने का निर्णय ले चुकी है। इस निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए सरकार प्रबंधन क्षेत्र की विशेषज्ञ अमेरिकी संस्था मैंकेजी की सेवाएं ले रही है। संस्था के साथ दो वर्ष का अनुबंध किया जा चुका है।

पहले छह महीने में यह संस्था राज्य के आर्थिक विकास का खाका तैयार करने के लिए आवश्यक तैयारी करेगी। इसके अंतर्गत कोर सेक्टर में सम्मिलित विभागों के साथ विस्तृत बैठकों के माध्यम से राज्य की संसाधन क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद विभागवार क्षमता विकास की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

इस कार्ययोजना को क्रियान्वित करने का दायित्व उत्तराखंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का होगा। बोर्ड अपने गठन के साथ ही इस दिशा में काम प्रारंभ करेगा।

छह महीने बाद मैकेंजी के माध्यम से जीएसडीपी को दोगुना करने के लिए बनाई गई कार्ययोजना को बगैर देरी किए लागू किया जाएगा। प्रदेश ने जो संकल्प लिया है, उसे पूरा करने के लिए उसे तेजी से आर्थिक विकास के रास्ते पर चलना होगा।

प्रत्येक वर्ष औसतन 14 प्रतिशत की विकास दर की गति की आवश्यकता को देखते हुए संबंधित विभागों को भी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। बोर्ड यह भूमिका भी निभाएगा।

नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि बोर्ड का गठन इसी माह किया जाएगा। पंजाब और गुजरात पहले ही इस तरह के बोर्ड का गठन कर चुके हैं। उत्तराखंड तीसरा राज्य बन जाएगा। बोर्ड नियोजन विभाग के अधीन कार्य करेगा।

उत्तराखंड के साथ अनुबंध पर आगे बढ़ते हुए मैकेंजी संस्था ने सोमवार से कार्य प्रारंभ कर दिया। संस्था के लगभग 12 सदस्यों की टीम ने सचिवालय पहुंची। संस्था सभी विभागों के सचिवों के साथ बैठक करेगी।

सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक की गई। मंगलवार को कृषि और बुधवार को पर्यटन विभाग के साथ बैठक होगी। इसके बाद अन्य विभागों के साथ क्रमश: बैठकें होंगी। यह बैठकें प्रारंभिक स्तर की हैं। इसके बाद विस्तृत बैठकों का दौर भी चलेगा