उत्तराखंड के किसानों को कृषि मंत्री गणेश जोशी की सौगात, अब दुर्घटना पर मिलेगा अधिक मुआवजा
देहरादून : उत्तराखंड में कृषि कार्य करते समय दुर्घटना होने पर किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में शुक्रवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में हुई उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कृषि मंत्री जोशी के अनुसार अब कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर संबंधित किसान के स्वजन को डेढ़ लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। पहले यह एक लाख रुपये थी। कृषि मंत्री जोशी ने बैठक के बाद बताया कि कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में घायल होने पर भी मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई है।
दुर्घटना में दो या एक हाथ, पैर से दिव्यांग होने पर किसानों को पूर्व में मिलने वाली 60 हजार रुपये की राशि के स्थान पर एक लाख रुपये और एक अंग से दिव्यांग होने पर मिलने वाली राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये की गई है।
उन्होंने बताया कि किसानों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना की पात्रता 18 से 60 वर्ष को भी समाप्त कर दिया गया है। अब कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर किसान को मुआवजा राशि दी जाएगी
कैबिनेट मंत्री जोशी के अनुसार कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड के माध्यम से किसानों के बच्चों को कृषि क्षेत्र में पढ़ाई के लिए हर माह 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना में पात्रता के लिए पूर्व में किसान की वार्षिक आय दो लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर तीन लाख कर दिया गया है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि देहरादून में निरंजनपुर स्थित मंडी को टी-स्टेट और ऋषिकेश की मंडी को आइडीपीएल में शिफ्ट किया जाएगा। बताया गया कि इसे लेकर कसरत चल रही है
कृषि मंत्री के अनुसार प्रदेश की सभी मंडियां वर्तमान में लाभ में है। इनके माध्यम से किए जाने वाले विकास कार्यों और किसान हित की योजनाओं के लिए बोर्ड के पास पर्याप्त बजट की उपलब्धता है। उन्होंने रामनगर में 25 दुकानों के सेल्फ फाइनेंस पर निर्माण के लिए रखे गए प्रस्ताव पर भी सहमति प्रदान की।
स्थानीय उत्पादों कों करेंगे प्रोत्साहित
मंत्री जोशी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों मंडुवा, झंगोरा आदि की खेती को प्रोत्साहित करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में इस प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिससे किसानों को लगे कि सरकार स्थानीय उत्पादों को उचित दाम पर खरीद रही है।
बैठक में बोर्ड की प्रबंध निदेशक निधि यादव, निदेशक कृषि केसी पाठक, संयुक्त आयुक्त खाद्य डा महेंद्र सिंह बिसेन, बोर्ड के डीजीएम विजय थपलियाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।