सीएम धामी ने सदन में की बड़ी घोषणा- लाठीचार्ज के दौरान युवाओं पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस

प्रतियोगी परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कड़ी में सरकार सख्त नकलरोधी कानून लाई है। पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बजट को सर्वस्पर्शी बताते हुए कहा कि इसमें समग्र दृष्टकोण रखा गया है।

नेता सदन ने कहा कि चुनावों से पहले समान नागरिक संहिता का निर्णय लिया गया था। इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। यह समिति जून या जुलाई तक अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। इसके बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहले राज्य बन जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रलोभन से मतांतरण पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाया है। प्रदेश में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लाई गई नई शिक्षा नीति को प्रदेश में सबसे पहले लागू किया गया। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को खेल नीति बनाई गई है।

उन्होंने कहा कि सरलीकरण, समाधान व संतुष्टि के मंत्र को आधार बनाने को देश में प्रारंभ की गई सुधारों की लंबी श्रृखंला को प्रदेश में भी लागू किया गया है। सरकार विकास का लाभ अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने को कृतसंकल्पित है। आयुष्मान योजना के तहत सभी को मुफ्त स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। होमस्टे योजना आगे बढ़ रही है।

उन्होंने सभी विधायकों से अपील की कि जब भी वह कहीं रात्रि प्रवास करें तो होम स्टे में करें। उन्होंने कहा कि केंद्र ने वाइब्रेंट विलेज के तहत चार गांवों का चयन किया है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल 11 गांव चयनित किए जाएंगे। प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। रिवर राफ्टिंग के लिए नए स्थल चिह्नित किए जा रहे हैं।

सितंबर माह में राष्ट्रीय स्तर की रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी। सरकार ने जोशीमठ जैसी घटनाएं अन्य स्थानों पर न हों, इसके लिए सभी पर्वतीय जिलों की धारण क्षमता का अध्ययन करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि जल्द हल्द्वानी में अंतरराष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाया जाएगा। सड़कों पर पैच वर्क का कार्य 31 मार्च तक हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मलिन बस्तियों के लिए 10 प्रतिशत राशि का प्रविधान किया गया है। गैरसैंण के संवर्द्धन व संरक्षण के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाएगी। इसमें जो भी धनराशि व्यय होगी, उसकी प्रतिपूर्ति सरकार करेगी