स्थानीय स्तर पर योजना तैयार करें अधिकारी : जावलकर

बागेश्वर। सूबे के वित्त सचिव दलीप जावलकर ने क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय स्तर पर योजना तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और जल्द धन आवंटन कराया जाए।

जिले के भ्रमण पर आए वित्त सचिव जावलकर ने बृहस्पतिवार शाम को विकास भवन सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा विकेंद्रीकृत योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की। इस पर विशेष ध्यान देना होगा। सचिव ने किसानों के स्थानीय उत्पादों को विपणन की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि फल, सब्जी और अन्य उत्पादों को बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए कलस्टर विकसित करने होंगे। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित विकास कार्यों को समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। योजनाओं में प्राप्त धनराशि को व्यय करते हुए उपयोगिता प्रमाणपत्र समय से देना होगा ताकि अग्रिम धनराशि जल्द आवंटित हो सके।

सचिव ने जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। जल जीवन मिशन के नोडल पेयजल निगम के ईई वीके रवि ने बताया कि जिले में द्वितीय चरण में 421 योजनाएं स्वीकृत हैं। 397 योजनाओं के टेंडर कर कार्य शुरू कर दिए गए हैंं। 14 योजनाओं के टेंडर हो गए हैं। अनुबंध होना बाकी है। 10 पर टेेेंडर जल्द किए जाएंगे।
सचिव ने उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, एनआरएलएम, राष्ट्रीय पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, नंदा गौरा योजना, सीएम महिला बाल पोषण योजना, सीएम महालक्ष्मी किट योजना, एनआरएचएम, पीएम कौशल विकास योजना, मिलेट मिशन, गोट वैली, पीएम जीवन ज्योति योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, केसीसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना, मनरेगा के साथ ही पीएमजीएसवाई के कार्य और जिला योजना और राज्य वित्त की समीक्षा की।

डीएम अनुराधा पाल ने वित्त सचिव के सामने चिकित्सा विभाग के ट्रांजिट भवन की धनराशि लंबित होने, बागेश्वर सीवरेज योजना की डीपीआर और ट्रंचिंग ग्राउंड की डीपीआर शासन में लंबित होने का मामला सचिव के सामने उठाया। बागेश्वर के सर्किट हाउस निर्माण का प्रथम चरण का प्रस्ताव और वन स्टॉप सेंटर का प्रस्ताव भारत सरकार में लंबित होने की जानकारी दी। बैठक में आला अधिकारियों के साथ ही सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।