संक्रमित क्षेत्रों में पूरी तरह से रहेगी पाबंदी, बाकी जगह धीरे-धीरे सुविधाओं का होगा विस्तार।
लॉकडाउन के अनुभवों को देखते हुए सरकार फिलहाल बहुत अधिक छूट देने के पक्ष में नहीं है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तो पाबंदियां जस की तस ही रहेंगी। जिन जिलों में कोरोना प्रभावित मिले हैं, वहां संबंधित कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर सीमित दायरे में गतिविधियां शुरू होंगी।
वहीं जिन जिलों में संक्रमण नहीं है, वहां जरूर सावधानियां बरतते हुए अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। हालांकि शारीरिक दूरी का पालन, एक जगह पर भीड़ एकत्र न होने देने जैसे प्रावधान सख्ती के साथ लागू किए जाएंगे। संक्रमित क्षेत्रों के सामान्य स्थिति में आने तक आने-जाने पर रोक बरकरार रहेगी। उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों से कोरोना नियंत्रण और इससे उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की।
सूत्रों के मुताबिक प्रदेश सरकार तीन मई के बाद भी कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में किसी प्रकार की छूट देने के पक्ष में नहीं है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित अन्य जिलों में प्रतिबंध बरकरार रहेंगे। जबलपुर, धार और खरगोन में संक्रमित क्षेत्रों के बाहर की दुकानों को खोलने के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समूह स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लेंगे।
संक्रमित क्षेत्रों में भी आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन जिलों में संक्रमण नहीं है, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों के बाहर मोहल्ला दुकानें, आवासीय परिसर में स्थित दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। दूध, फल, सब्जी, दवा सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रखी जा सकती हैं।
मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर, बार और शराब दुकानें फिलहाल बंद ही रहेंगी। जैसे-जैसे जिलों में संक्रमण कम होता जाएगा, वैसे-वैसे छूट का दायरा बढ़ाया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, कंटेनमेंट एरिया में आवश्यक वस्तुएं पहुंचाने और तीन मई के बाद जरूरी तैयारियों पर चर्चा की गई।
बैठक के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस सहित वरिष्ठ अधिकारियों से इस संबंध में बात की और प्रधानमंत्री की मंशा के अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।
बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्यों को आने वाले दिनों के लिए मॉडल तैयार करने को कहा है। तीन मई के बाद आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए जिलों को कुछ छूट दी जाएंगी। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार से तीन मई के बाद मिलने वाले दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया जाएगा।