उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्दबाजी नहीं,जानें कब से होंगे एग्जाम
उत्तराखंड में दसवीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात के आधार पर ही परीक्षाओं पर निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल तय चार मई से बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम यथावत है। सीबीएसई ने बुधवार को दसवीं एवं बारहवीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जहां दसवीं बोर्ड परीक्षा रद्द की गई है, वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्थगित। इस फैसले के बाद अभिभावकों की निगाहें उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं पर लगी हैं। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल भी सीबीएसई ने कुछ पेपर रद्द किए थे। पर, उत्तराखंड ने परीक्षाओं को कुछ समय स्थगित जरूर रखा, लेकिन हालात कुछ सामान्य होने पर बोर्ड परीक्षाओं को पूरा करा लिया था।
कंटेनमेंट जोन के कारण बोर्ड परीक्षा देने से चूके छात्रों के लिए अलग से परीक्षाएं कराई गईं। दूसरी ओर, शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि, सीबीएसई परीक्षाओं पर फैसला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लेता है। सीबीएसई राष्ट्रीय बोर्ड है। कई राज्यों में कोरोना से हालात चिंताजनक हैं। पर, उत्तराखंड बोर्ड राज्य का बोर्ड है। पिछले साल भी राज्य ने बोर्ड परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करा लिया था। अभी उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को रद्द अथवा स्थगित करने का कोई विचार नहीं है।
आज से नया शैक्षिक सत्र शुरू: वर्ष 2021-22 का नया शैक्षिक सत्र गुरुवार से शुरू होगा। दून, हरिद्वार, नैनीताल को छोड़कर सभी जिलों में 5वीं से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। शिक्षा सचिव ने बताया कि हरिद्वार में 30 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। देहरादून में चकराता-कालसी, नैनीताल में पालिका और हल्द्वानी निगम क्षेत्र को छोड़ सभी जिलों में कक्षाएं शुरू होंगी। प्राथमिक कक्षाओं के बारे में फिलहाल सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया। यहां ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई जारी रहेगी।
अटल स्कूलों में पुराने फॉर्मूले से ही पढ़ाई: अटल उत्कृष्ट स्कूलों में गुरुवार से पूर्व की तरह सामान्य रूप से पढ़ाई शुरू होगी। अंग्रेजी माध्यम वाले शिक्षकों की नियुक्ति के बाद यहां शतप्रतिशत अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होगी। शिक्षक नियुक्ति जल्द से जल्द शुरू की जा रही है।
राज्य में कोरोना की स्थिति का नियमित आकलन जारी है। बोर्ड परीक्षाओं पर निर्णय उसी आधार पर ही लिया जाएगा। सरकार के स्तर पर जो भी निर्धारित किया जाएगा, आगे उसी अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
आर. मीनाक्षी सुंदरम, शिक्षा सचिव