आश्वासन पर एक सप्ताह टली बिजली कर्मियों की हड़ताल
देहरादून: बिजली कर्मियों की शुक्रवार से होने वाली प्रदेशव्यापी हड़ताल स्थगित हो गई है। ऊर्जा मंत्री की ओर से मांगों पर जल्द शासनादेश जारी करने के आश्वासन पर विद्युत अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने सात जनवरी तक हड़ताल टालने का निर्णय लिया है। कार्मिक पुरानी एसीपी, पुरानी पेंशन समेत 14 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
गुरुवार को मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक यमुना कालोनी स्थित इंप्लाइज यूनियन कार्यालय में हुई। इस दौरान सभा की अध्यक्षता प्रदीप कंसल और संचालन मोर्चा संयोजक इंसारूल हक ने किया। वक्ताओं ने बीते 22 दिसंबर को अपर मुख्य सचिव ऊर्जा के साथ हुई वार्ता और बीते बुधवार को हरिद्वार में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से मांगों को लेकर शासनादेश जारी करने के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए हड़ताल स्थगित करने पर सहमति जताई। कहा कि शासन और प्रबंधन को एक सप्ताह का समय और दिया जा रहा है। यदि सात जनवरी तक मांगों को लेकर शासनादेश जारी नहीं किया गया तो आठ जनवरी की सुबह आठ बजे से ऊर्जा के तीनों निगमों के कार्मिक प्रदेशव्यापी हड़ताल शुरू कर देंगे। बैठक में विनोद कुमार ध्यानी, कार्तिकेय दुबे, पंकज सैनी, संदीप शर्मा, भानु प्रकाश जोशी, नत्थू सिंह रवि, विनोद कवि, डीसी ध्यानी, राजवीर सिंह, आनंद सिंह रावत, प्रमोद कुमार आदि उपस्थित रहे। प्रमुख मांगें
तीनों निगमों में जनवरी 2017 से एसीपी समयबद्ध वेतनमान का लाभ दिया जाए।
– पूर्व की भाति नौ, 14 व 19 वर्ष में एसीपी का पूर्व की भांति लाभ मिले।
-उपनल व अन्य संविदा कार्मिकों को समान कार्य समान वेतन व नियमितीकरण किया जाए।
– पुरानी पेंशन की व्यवस्था को पुन: बहाल की जाए।
– अवर अभियंता संवर्ग का वेतनमान एक जनवरी 2009 से शासन के समान 4600 ग्रेड वेतन मिले।
– ऊर्जा निगम में तकनीशियन से अवर अभियंता पद पर प्रोन्नति की जाए।
– विभिन्न संवर्ग की ग्रेड वेतन 2600, 2800, 3000, 4200 आदि पर वेतन विसंगति समिति की ओर से कार्रवाई की जाए।