इनवेस्टर समिट आज:734 करोड़ के एमओयू और 1600 करोड़ निवेश के प्रस्ताव किए तैयार
जैसलमेर जिला स्तरीय इनवेस्टर समिट का आयोजन शुक्रवार को होगा। इस समिट में सोलर, होटल एंड रिसोर्ट, एग्रो और स्टोन इंडस्ट्रीज में निवेश की संभावनाएं हैं। अब तक इस समिट के लिए 734 करोड़ के एमओयू और 1600 करोड़ के एलओआई के प्रस्ताव आ चुके हैं। इन प्रस्तावों के अनुसार करीब 12 हजार रोजगार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। जिनके साथ एमओयू होना है वे तो अधिकांश काम चल रहे हैं या फिर जल्द ही शुरू होने वाले हैं। इसमें मुख्य रूप से सोलर प्लांट व होटल इंडस्ट्रीज के हैं। वहीं एलओआई वह है जिसमें कंपनियों ने यहां निवेश की इच्छा जताई है।
जिसमें मुख्य रूप से एक प्रस्ताव बायो डीजल प्लांट का है जिसमें करीब 1500 करोड़ का निवेश होगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के म.हाप्रबंधक हरीश कुमार व्यास ने बताया कि समिट का आयोजन जिला प्रशासन, रीको व जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के संयुक्त तत्वाधान में शुक्रवार सुबह 10 बजे होगा। समिट की अध्यक्षता वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री हेमाराम चौधरी करेंगे।
उपनिवेशन मंत्री सालेह मोहम्मद, बाड़मेर-जैसलमेर सांसद एवं केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदे, नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला, जिला प्रमुख प्रतापसिंह, प्रभारी सचिव एवं शासन सचिव ग्रामीण विकास डॉ. के.के. पाठक तथा कलेक्टर आशीष मोदी, बीसूका कार्यक्रम के उपाध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर, उप जिला प्रमुख डॉ. बी.के. बारूपाल, उपसभापति खींवसिंह विशिष्ट अतिथि होंगे।
इसलिए खास है इन्वेस्ट समिट राजस्थान
औद्योगिक निवेश को प्रदेश में आकर्षित करने का इस तरह का इवेंट करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। यह पहला मौका है जब जिला स्तर पर इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। राज्य में प्राप्त होने वाले निवेश के सभी एमओयू और एलओआई जिला स्तरीय इवेंट में ही सम्पन्न किए जा रहे हैं। जिले में होटल एवं रिसोर्ट में निवेश आने से टूरिज्म उद्योग का विकास होगा। खनिज क्षेत्र एवं एग्रो प्रोसेसिंग सहित विभिन्न नए उद्यम स्थापित होंगे। इससे सुविधाओं में विस्तार होगा एवं इससे हजारों लोगों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा।
60 से ज्यादा कंपनियां करेगी एमओयू
इस समिट में 60 से ज्यादा कंपनियां एमओयू कर रही है। इनका निवेश करीब 734 करोड़ का है। और इससे 3 हजार के करीब लोगो को रोजगार मिलेगा। हालांकि कुछ एमओयू ऐसे हैं जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं।