कुमाऊं कमिश्नर ने छह जिलाधिकारियों के लिए तय किए पांच टारगेट, 10 दिन में देनी होगी ये अपडेट जानकारी
हल्द्वानी : हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कूड़ा निस्तारण के लिए जिस तरीक से प्रशासनिक हलके में खलबली मच गई है, उससे बेहतर परिणाम निकलने की उम्मीद जग गई है। मंडलायुक्त दीपक रावत ने कुमाऊं के छह जिलाधिकारियों के लिए पांच टारगेट तय किए हैं। इसके लिए 10 दिन का समय दिया है। कैंप कार्यालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक लेते हुए मंडलायुक्त ने कूड़ा निस्तारण के लिए बजट की व्यवस्था के तरीके भी बताए।
ये हैं पांच टारगेट
- शहरों को कूड़ेदान मुक्त बनाना है। कहीं पर भी कूड़ेदान न रखे जाएं।
- अवैध कूड़ा स्थलों को हटाना है। इस पर सख्ती से काम किया जाए।
- जहां बार-बार कूड़ा डाला जाता है, वहां सीसीटीवी से निगरानी कर चालान किया जाए।
- अधिक जनसंख्या व व्यावसायिक गतिविधयों वाले क्षेत्रों में रात में सफाई करवाई जाए।
- जहां छोटी गाड़ियों से बड़ी गाड़ियों में कूड़ा डाला जाता है, वह जगह पूरी तरह बंद हो।
मंडलायुक्त ने जिलाधिकारियों से कहा कि बजट को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले तो नगर निकाय व पंचायतों के पास बजट रहता है, उसे खर्च किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण के बजट का उपयोग करें। जिला प्लान से भी बजट खर्च किया जा सकता है। सीएसआर की भी मदद ली जा सकती है। बड़ी परियोजना के लिए शासन स्तर से बजट की मांग की जाए।
ये रहे शामिल
बैठक में नैनीताल के डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल, चंवत नरेन्द्र सिंह भंडारी, बागेश्वर की रीना जोशी, पिथौरागढ़ के आशीष चौहान, अल्मोड़ा की वंदना सिंह, ऊधम सिंह नगर के युगल किशोर पंत के अतिरिक्त सीसीएफ पीके पात्रो, अपर आयुक्त जीवन सिंह नगन्याल उपस्थित रहे।