ध्भीमताल। डेढ़ साल से जिले में किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन स्वामी किराया नहीं मिलने की वजह से केंद्रों पर ताला लगा रहे थे। मामले पर सरकार की छीछालेदार होने पर बाल विकास परियोजना की ओर से निदेशालय से भवनों के किराए के लिए बजट की मांग की गई थी। मंगलवार को निदेशालय से भवनों के किराए के लिए 10 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। नैनीताल जिले में 1416 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें 218 विभागीय भवन, 102 पंचायत भवन, 319 प्राइमरी, 28 सामुदायिक भवनों पर चल रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में 278 और ग्रामीण क्षेत्रों में 440 समेत कुल 718 केंद्र किराए के भवनों में चल रहे हैं। विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में 750 और नगरीय क्षेत्रों में 3000 रुपया किराया निर्धारित है। डेढ़ साल से किराया नहीं मिलने से भवाली, नैनीताल, रामनगर और हल्द्वानी के नगरीय क्षेत्रों के भवन स्वामी आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताला लगा रहे हैं। इससे केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। कोट
प्रदेश में किराए पर चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे पूर्व एक सप्ताह पहले भी पांच करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। 31 दिसंबर तक के सभी भवन स्वामियों को किराए का भुगतान किया जाएगा।
हरिश्चंद्र सेमवाल, सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखंड