आरटीआई अधिनियम और उसका उद्देश्य

– डॉ. सत्यवान सौरभ
आरटीआई अधिनियम, 2005 सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज से संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करके लोगों को नीति निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार देता है। कार्यकर्ताओं, वकीलों, नौकरशाहों, शोधकर्ताओं और पत्रकारों सहित विभिन्न वर्ग के नागरिक पंचायत स्तर से लेकर संसद तक सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना है। यह स्पष्ट है कि सूचना प्राप्त नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक नजर रखने के लिए बेहतर रूप से तैयार होता है और सरकार को जनता के लिए और अधिक जवाबदेह बनाता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
अधिकांश आरटीआई आवेदन ऐसे लोगों द्वारा दायर किए जाते हैं जो अपने मूल अधिकारों और अधिकारों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसने उस हद तक अपने उद्देश्य को पूरा किया है। भ्रष्टाचार विरोधी लोगों ने यह जानने के लिए आरटीआई कानून का इस्तेमाल किया है कि करदाताओं के पैसे के साथ क्या हो रहा है। इससे उन्हें आदर्श, कॉमनवेल्थ गेम्स और व्यापम जैसे बड़े घोटालों का पर्दाफाश करने में मदद मिली है। अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 60 लाख आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं। इसका उपयोग नागरिकों के साथ-साथ मीडिया द्वारा भी किया जाता है। वे मानवाधिकारों के उल्लंघन का पर्दाफाश करने में भी सक्षम रहे हैं, और फिर उन मामलों में भी जवाबदेही तय करने में सक्षम रहे हैं। प्रत्येक नागरिक को अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना का दावा करने का अधिकार है। इससे जनता की सक्रिय भागीदारी से लोकतंत्र मजबूत हुआ।