मंगलवार की घटना पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जताया खेद
देहरादून : धामी सरकार बजट सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। बजट करमुक्त रहने के अलावा किसानों, बागवानों, व्यापारियों के साथ ही महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों व कमजोर वर्गों को नई उम्मीद बंधाता दिखाई देगा। भराड़ीसैंण स्थित विधानभवन में बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नया वार्षिक बजट प्रस्तुत करेंगे
- नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में मंगलवार की घटना के लिए खेद जताया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कांग्रेस विधायकों का निलंबन वापस लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार्य किया।
- कांग्रेसी विधायक सदन में पहुंचे और प्रश्नकाल शुरू हुआ।
- विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी के कक्ष में सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं की बैठक चल रही है।
- इसके बाद सदन सुबह 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
- कांग्रेसी विधायक नहीं पहुंचे। सदन शुरु होने से पहले ही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
- उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल आज दोपहर दो बजे सदन में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेंगे।
- ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष कांग्रेस ने मंगलवार को विशेषाधिकार हनन की सूचनाओं को लेकर सदन में हंगामा किया था, जिस पर विस अध्यक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों को दिनभर के लिए निलंबित कर दिया था। इन परिस्थितियों में आज बुधवार को भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं।
- सत्र के तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेसी विधायक विधानसभा पहुंचे। उन्होंने पेपर लीक व अंकिता हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग को लेकर परिसर में प्रदर्शन किया।
- सदन के पटल पर रखे गए नकलरोधी समेत छह विधेयक: मंगलवार को सदन के पटल पर उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) समेत कुछ छह विधेयक प्रस्तुत किए गए। अब बुधवार को इन सभी विधेयकों पर चर्चा के बाद इन्हें पारित किया प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं। इसके तहत नकल करने अथवा कराने पर 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने व आजीवन कारावास तक की सजा का प्रविधान किया गया है। इससे कानूनी रूप देने के लिए सोमवार को इस विधेयक को सदन पटल पर रखा गया।
– ये विधेयक भी किए गए पेश
– उत्तराखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक
– यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नाेलाजी रुड़की (संशोधन) विधेयक
– उत्तराखंड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक
– सरकारी अनुदान अधिनियम 1895 (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक
– उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक
- नया बजट 80 हजार करोड़ से अधिक का हो सकता है।
- सड़कों, पुलों के निर्माण के साथ ही शहरी और ग्रामीण अवस्थापना विकास के कार्यों के लिए बजट की पोटली खुल सकती है।
- प्रदेश सरकार अगले वित्तीय वर्ष से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अपने अभियान में जुटेगी।
- नए बजट में इसकी झलक दिखाई देगी। राज्यपाल अभिभाषण में भी सरकार का यह संकल्प दिखाई दे चुका है।
- बजट को आम जन के लिए उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार की ओर से विभिन्न वर्गों, आर्थिक, सामाजिक और विषय विशेषज्ञों से सुझाव लिए थे।
- युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसरों को बजट में प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- वहीं केंद्रपोषित योजनाओं पर भी इस बार भी प्रदेश के विकास का बड़ा दारोमदार रहने वाला है