काशीपुर में भी खुलेगा ईएसआई अस्पताल

रुद्रपुर। राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की रुद्रपुर में हुई बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए काशीपुर में भी ईएसआई अस्पताल बनेगा। बैठक में सीएम ने आश्वासन दिया कि अब शिकायत मिलने के बाद ही लेबर इंस्पेक्टर उद्योगों के निरीक्षण के लिए जाएंगे। उद्योगपतियों और सरकार के बीच विवाद को वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा। सीएम ने बैठक में उठने वाली अधिकतर समस्याओं का समाधान देकर कुशल प्रशासनिक कार्यक्षमता का परिचय देकर उद्योगपतियों को संतुष्ट किया।
उन्होंने कहा कि ईएसआई अस्पताल को सिडकुल से अंदर ही अंदर जोड़ा जाएगा। इससे समय अधिक लगता है। इसके लिए बनने वाली सड़क निर्माण के लिए साढ़े तीन करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। बहादराबाद औद्योगिक क्षेत्र में फायर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। दूरस्थ क्षेत्रों को हैली सेवा से जोड़ने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है, साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कार्यवाही अंतिम चरण में है।
शुक्रवार को नैनीताल रोड स्थित एक होटल में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि औद्योगिक जगह से जुड़े लोगों के साथ संवाद बना रहे। औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल किया गया है। बैठक में जो सुझाव मिले हैं, उन पर गंभीरता से कार्य किया जाएगा। बड़ी बैठकें राज्य के अलग-अलग स्थानों पर हों, इसलिए उद्योग मित्र की इस बैठक का आयोजन रुद्रपुर में किया गया है। इस प्रकार की बैठकें छह महीने में एक बार हों, इसका प्रयास किया जाएगा। सीएम ने इस दौरान प्रशासनिक कार्यकुशलता का परिचय देते हुए उद्योगपतियों की लगभग अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया।
राज्य में सीएसआर के लिए एक सेल बनाया गया है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों एवं संस्थानों से सीएसआर फंड से सहयोग देने की अपील की। कहा कि औद्योगिक भवनों की ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। सिडकुल की सड़कें बनाई जाएंगी और औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी जगह से अतिक्रमण हटाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण श्रेणी का सरलीकरण किया जाएगा। सोप स्टोन रॉयल्टी कम की गई है। हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों की लीसा नीतियों का परीक्षण कराकर लीसा नीति का भी सरलीकरण किया जाएगा। आवश्यकतानुसार बिजली के सब स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए अलग से फीडर होना चाहिए।
सर्किल रेट के आधार पर स्टांप शुल्क गणना के संबंध में संशय दूर कर स्पष्टीकरण किया जायेगा। फूड प्रोसेसिंग पर शुल्क खत्म करने के लिए परीक्षण कराया जाएगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीडा की ओर से कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए फायर एनओसी हटाने के सुझाव का परीक्षण किया जाएगा। उन्होंने श्रम विभाग को निर्देश दिए कि किसी भी औद्योगिक इकाई की शिकायत मिलने पर निरीक्षण किया जाए। कारखाना अधिनियम में कर्मचारियों की संख्या निर्धारण के संबंध में परिवर्तन किया जाएगा। पेट्रोलियम लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अवधि बढ़ाई जायेगी। उन्होंने महिला वर्करों की सुरक्षा, सशक्तिकरण विषय पर सभी उद्यमियों से लिखित में सुझाव देने की अपील की। उद्योग मित्रों ने औद्योगिक इकाइयों की बेहतरी के लिए सुझाव दिए, समस्या रखी। रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आपसी समन्वय से निश्चित ही विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।
ये रहे बैठक में मौजूद
रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंदवर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर.मीनाक्षी सुन्दरम, शैलेश बगोली, पंकज पाण्डे, रंजीत सिंन्हा, दीपेन्द्र चौधरी, हरीश चन्द्र सेमवाल, मंडलायुक्त दीपक रावत, आईजी नीलेश आनन्द भरणे, डीएम युगल किशोर पन्त, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी, अपर सचिव मुख्यमंत्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल, उद्यमी दुर्गेश मोहन, रमेश चन्द्र, मनोज दागा, अनुज सिंघल, राजीव गुप्ता, एलएम बिष्ट, आशुतोष शर्मा, आर मिड्डा, विनीत सांगल, अशोक बंसल, डीसी बिष्ट, अमित सिंह, दिपीप सिंह खेतवाल, हरिओम अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, गुंजन सुखीजा, विकास शर्मा।