केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने BHEL कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए कार्रवाई के दिए निर्देश
हरिद्वार : केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने भेल कर्मचारी हितों की रक्षा को गंभीरतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने यह निर्देश मंगलवार को पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक व भेल रानीपुर विधायक आदेश चौहान के नेतृत्व में उनसे मिलने गए प्रतिनिधिमंडल के भेल कर्मियों की समस्याओं को उजागर करने तथा उनके निदान की मांग पर दिया।
उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार सदैव कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखती आई है। कहा कि भेल जैसे महारत्न संस्थान के साथ देश का गौरव जुड़ा हुआ है
हरिद्वार सांसद निशंक एवं रानीपुर विधायक चौहान ने संसद के विशेष सत्र के बीच भेल कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय से दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात कर उनके समक्ष भेल हरिद्वार कर्मचारी एवं ईएमबी शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को रखा।
इस दौरान भेल जूनियर इंजीनियर्स एंड आफिसर्स एसोसिएशन एवं जूनियर आफिसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। वार्ता के दौरान सांसद निशंक एवं विधायक चौहान ने केंद्रीय मंत्री को भेल कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों की समस्याओं के विषय में भी जानकारी दी।
पिछले दो वर्षों में लाभ अर्जित करने के बाद भी भेल प्रबंधन ने सुपरवाइजर को परफार्मेंस रिलेटेड पे का भुगतान नहीं किया है, जबकि यह वेतन संशोधन 2017 का हिस्सा है। उन्होंने पर्यवेक्षकों एवं अधिकारियों के भत्तों पर रोक लगाने वाले आदेश को तत्काल वापस लेने की भी मांग की।
भेल प्रबंधन के ईएमबी विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के विषय में बताया गया कि विगत वर्षों से चिकित्सा एवं आवासीय सुविधा में भी ईएमबी कर्मचारियों के साथ भेदभाव होने लगा है। विद्यालयों को भेल झांसी यूनिट की भांति निजी हाथों में सौंपने की बात होने लगी है।
प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से अतुल वशिष्ठ, समीरन दास, मनोज मित्तल, अमरदीप, चंद्रमोहन यादव, रितेश कुमार, विनोद कुमार, अमरीश कुमार आदि शामिल रहे।