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चुनाव देख बदली सरकार मंत्रियों के क्षेत्र की 114 अवैध कॉलोनियों में सरकारी खजाने से तैयार होगा बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर, 26.31 करोड़ होंगे खर्च

विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सरकार ने वोटरों को साधने के लिए सरकारी खजाने को लुटाना शुरू कर दिया है। शहर व इससे सटे इलाकों में बसी अवैध कॉलोनियों में बिजली सप्लाई देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलोनाइजर या रहवासियों से वसूला जाना था। उसे अब सरकार अपने खर्च पर कराएगी।

सरकार ने यह खजाना भी सिर्फ अपनी सरकार के मंत्रियों के क्षेत्र में बसी अवैध कॉलोनियों के लिए खोला है। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह के क्षेत्र के लिए सरकार ने कुल 26 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। जिनसे इन दोनों के क्षेत्र की 114 अवैध कॉलोनियों में बिजली सप्लाई देने के लिए खंभे, तार, ट्रांसफार्मर व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर: लोगों से पैसा लेने के 2 नियम, लेकिन सरकार ने की मनमानी

  • अवैध कॉलोनी में रहने वाला प्रत्येक परिवार बिजली कंपनी के पास 15 हजार 567 रुपए प्रति किलोवॉट के हिसाब से राशि जमा करानी होती है। इस राशि से कंपनी द्वारा बिजली सप्लाई के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। फिर राशि देने वाले लोगों को विधिवत कनेक्शन दिए जाते हैं।
  • कंपनी ने एक और नियम बना रखा है कि अवैध कॉलोनी में रहने वाले परिवार एकजुट होकर कंपनी से अपनी कॉलोनी में विद्युतीकरण का एस्टीमेट तैयार करा सकते हैं। जितनी राशि का एस्टीमेट बनता है उसकी 5 प्रतिशत राशि लोगों द्वारा कंपनी को सुपरविजन चार्ज के तौर पर देनी होती है। फिर लोग अपने किसी भी बिजली ठेकेदार से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करा सकते हैं और कंपनी द्वारा उस काम का सुपरविजन किया जाता है।
  • सरकार ने इन दोनों नियमों को किनारे करते हुए खुद की तरफ से ही अवैध कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने का निर्णय ले लिया। जो कि चुनाव के वक्त को देखकर लिया गया निर्णय है और अब सरकार ही इन अवैध कॉलोनियों में काम कराएगी।

ऊर्जा मंत्री के क्षेत्र की सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी

प्रदेश सरकार ने जिन 114 अवैध कॉलोनियों के लिए 26 करोड़ 31 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। उनमें सबसे ज्यादा 66 अवैध कॉलोनियां प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में स्थित हैं। इन कॉलोनियों के लिए 9 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाह के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 48 अवैध कॉलोनियों में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी। जिसके लिए 17 करोड़ 12 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं।

अब सरकार सिर्फ लेगी कनेक्शन फीस

इन अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन के लिए अब बिजली कंपनी द्वारा लोगों से प्रति किलोवॉट 15 हजार 567 रुपए नहीं लिए जाएंगे। क्योंकि, सरकार इन कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा खर्च उठा रही। अब यहां रहने वाले लोगों को कनेक्शन के सामान्य फीस ही चुकानी होगी। इस पूरी व्यवस्था को लेकर नगर निगम चुनाव के दौरान भी काफी विवाद हुआ था और विधानसभा चुनाव आने पर प्रदेश सरकार ने इसमें लोगों को राहत देने का निर्णय ले लिया।

बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने राशि स्वीकृत कर जारी कर दी

ग्वालियर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की 114 अवैध कॉलोनियों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने राशि स्वीकृत कर जारी कर दी है। इन कॉलोनियों में कंपनी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा और फिर लोगों को सामान्य फीस के साथ बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे।
– नितिन मांगलिक, महाप्रबंधक/ शहर वृत्त

अवैध कॉलोनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा तैयार कराएंगे
प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के जरिए जनकल्याण कर रही है। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राशि नहीं दे सकते थे, ऐसे में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराने का निर्णय लिया। ताकि, विधिवत कनेक्शन से बिजली का उपयोग हो और इससे चोरी भी रुकेगी। दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की अवैध कॉलोनियों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा ही तैयार कराया जाएगा।

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