काशीपुर में लागू किया जाए मास्टर प्लान

काशीपुर। कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चैंबर सभागार में बैठक हुई। इसमें काशीपुर में मास्टर प्लान को लागू कराने, सर्किल रेट की सूची में औद्योगिक श्रेणी का उल्लेख करने, बिल्डरों के लिए शासन स्तर पर शेल्टर फंड की व्यवस्था कराने और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क को उचित दरों पर निर्धारित कराने मांगें उठीं चैंबर की बैठक भाजपा नेता दीपक बाली की मौजूदगी में हुई। वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक कुमार गोयल ने कहा कि काशीपुर शहर काफी बढ़ चुका है। भूमि कई उपयोगों में आ रही है। वर्तमान में काशीपुर में महायोजना 2011 लागू है जो पुरानी व अव्यावहारिक है। अब नई महायोजना का सर्वे कर प्रारूप तैयार कर लिया गया है। कहा कि शासन को जल्द महायोजना लागू करनी चाहिए। पूर्व अध्यक्ष विकास जिंदल ने कहा कि जनवरी 2023 में राज्य में जो सर्किल रेट जारी हुए हैं, उसमें औद्योगिक सर्किल रेट की सूची हटा दी गई है। औद्योगिक सर्किल रेट नहीं होने से अब भूमि की रजिस्ट्री केवल कॉमर्शियल सर्किल रेट पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि के सर्किल रेट का निर्धारण किया जाए। देवेंद्र अग्रवाल ने कहा कि औद्योगिक आस्थानों में कुछ ऐसे भूखंड भी हैं, जिनके स्वामी काफी समय पहले छोड़कर अन्यत्र चले गए हैं या फिर कई कारणों से उद्योग नहीं चला पा रहे हैं। ऐसे भूखंड फ्री होल्ड न होने से उनके वारिसान कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। इस स्थिति में कई भूखंड लावारिस पड़े हैं। जबकि उनमें औद्योगिक गतिविधियां संचालित होनी चाहिए। केपी सिंह ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत निम्न आय वर्ग को मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कहा कि बिल्डर्स की ओर से हाउसिंग प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस का निर्माण न कराकर उचित ईडब्ल्यूएस शेल्टर फंड में राशि जमा कराकर छूट दी जानी चाहिए। साथ ही ईडब्ल्यूएस शेल्टर का निर्माण सरकार को कराया जाना चाहिए। इस संबंध में बाली ने आश्वासन दिया कि उक्त समस्याओं को शासन स्तर पर रखकर निस्तारण कराया जाएगा। वहां पर चैंबर के कोषाध्यक्ष दीपांशु अग्रवाल, आशीष गुप्ता, केपी सिंह, अतुल असावा, विनीत कुमार रावल, अभिलाष कमानी, योगेंद्र कुमार जिंदल, अपूर्व जिंदल, अंशुल जिंदल, अश्वनी छाबड़ा, मोहम्मद रईस आदि मौजूद रहे।